वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि बैठक में उपस्थित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनियां सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुई हैं कि मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था खत्म होने के बाद उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी।
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि बैठक में उपस्थित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनियां सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुई हैं कि मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था खत्म होने के बाद उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी।
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ईवी क्षेत्र के हितधारकों ने नई दिल्ली में मंत्री के साथ बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
मंत्री ने यह भी कहा कि कंपनियां अपने खुद के व्यवसाय मॉडल चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वे बैटरी स्वैपिंग के लिए संसाधनों को साझा करना और सहयोग करना पसंद करें। या अपनी खुद की बैटरी वाले वाहन बेचना पसंद करें, यह निर्णय पूरी तरह से उन पर निर्भर है।
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सब्सिडी पर कंपनियों के विचार के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने संवाददाताओं से कहा, "इस बात पर सभी एकमत थे कि एक बार मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद, किसी को भी आगे सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत नहीं है... प्रत्येक क्षेत्र के पास एक या दूसरा मॉडल है जो उसे आत्मनिर्भर बनाता है और आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं होती है।"
देश में वैश्विक ईवी निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए, पिछले वर्ष मार्च में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी। जिसके तहत 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क रियायत की पेशकश की गई थी।
सरकार की योजना FAME-II योजना के तहत पूरे देश में 10,763 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है।
FAME-India योजना के दूसरे चरण के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद कीमत में अग्रिम कटौती के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
इसके अलावा, ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस, ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों के अपग्रेडिंग को भी इस योजना के तहत समर्थन दिया जाता है।
सरकार ने ऑटो सेक्टर और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं भी शुरू की हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत आते हैं। जिसे 2021 में पांच साल की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी।
गोयल ने कहा कि ईवी के इस्तेमाल से होने वाले लागत लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है।
उन्होंने कहा, "आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पूरी तरह से तैयार है और उड़ान भरने के लिए तैयार है। उन्हें नए प्रोत्साहन या सब्सिडी की जरूरत नहीं है। मौजूदा सब्सिडी कुछ और समय के लिए उपलब्ध है और इससे उन्हें ईवी इकोसिस्टम को उचित शुरुआत देने में मदद मिलेगी... ऐसे विकल्प और विचार उपलब्ध हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सफलतापूर्वक विपणन किया जा सकता है।"