लॉन्च इवेंट में कौन शामिल हुआ?
मुंबई के कांदिवली (पश्चिम) में आयोजित कार्यक्रम में 500 से अधिक ऑटो-रिक्शा और कैब ड्राइवर शामिल हुए।
इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट यूनियनों और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी इस पहल में भाग लिया।
‘भारत टैक्सी’ क्या है और कैसे काम करता है?
‘भारत टैक्सी’ भारत का पहला कोऑपरेटिव-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है।
इसे मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 2002 के तहत रजिस्टर किया गया है और 2025 में इसकी स्थापना के बाद 2026 में इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया।
गोयल ने कहा, "जो चीज छोटे पैमाने पर शुरू हुई थी, वह अब एक बढ़ता हुआ आंदोलन बन गई है, लेकिन यह तो अभी बस शुरुआत है।"
क्या यह अन्य प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देगा?
मंत्री ने विश्वास जताया कि ‘भारत टैक्सी’ भविष्य में Uber (उबर) और Rapido (रैपिडो) जैसे प्लेटफॉर्म्स को कड़ी टक्कर दे सकता है।
उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में एक बड़ा राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सकता है।
अब तक कितनी प्रगति हुई है?
मंत्री के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अब तक 5.17 लाख ड्राइवर इस सेवा से जुड़ चुके हैं और 50 लाख ग्राहकों ने 'भारत टैक्सी' सेवा का लाभ उठाया है। यह सेवा दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, चंडीगढ़ और लखनऊ में उपलब्ध है।
लॉन्च के बाद से ‘भारत टैक्सी’ ने तेजी से विस्तार किया है।
आज यह प्लेटफॉर्म रोजाना 25,000 से अधिक राइड्स पूरी कर रहा है।
अब तक लाखों ड्राइवर इससे जुड़ चुके हैं और लाखों ग्राहक इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं।
क्या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा?
मंत्री ने यह भी कहा कि सीएनजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर बदलाव से ड्राइवरों की आय में बड़ा सुधार हो सकता है।
खासकर उन क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में ऑटो और टैक्सी चलती हैं, ईवी अपनाने से लागत कम और कमाई ज्यादा हो सकती है।
सरकार आगे क्या योजनाएं बना रही है?
सरकार ड्राइवरों के लिए और भी कल्याणकारी योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है।
इन योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ड्राइवरों को अन्य प्लेटफॉर्म्स के बराबर या उससे बेहतर सुविधाएं मिलें।
क्या ‘भारत टैक्सी’ देशभर में विस्तार करेगा?
सरकार का लक्ष्य ‘भारत टैक्सी’ को एक भरोसेमंद और व्यापक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनाना है।
सहयोग और प्रयासों के जरिए इसे पूरे देश में विस्तार देने की योजना है, जिससे ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को फायदा मिल सके।