क्या AI आधारित टोल सिस्टम आने वाला है?
भारत अब पूरी तरह डिजिटल और बैरियर-फ्री टोल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है।
इसके तहत मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें टोल प्लाजा की जरूरत ही नहीं होगी।
यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित होगा और 2026 के अंत तक लागू होने की उम्मीद है।
क्या इससे कोई लागत में बचत भी हो रही है?
एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि, नई तकनीक के इस्तेमाल से टोल कलेक्शन की लागत में करीब 8,500 करोड़ रुपये की सालाना बचत हो रही है।
इससे सिस्टम ज्यादा कुशल और किफायती बन रहा है।
क्या इस दिशा में काम शुरू हो चुका है?
इस नई तकनीक के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है।
क्या निवेशकों को भी फायदा होगा?
गडकरी ने कहा कि टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने वाले निवेशकों को भी फायदा मिलेगा।
हाल ही में NHAI समर्थित राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT) के आईपीओ को 14 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला, जो निवेशकों की मजबूत रुचि दिखाता है।
क्या भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में और निवेश की क्षमता है?
हां, सरकार का मानना है कि अगर प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन तेज किया जाए, तो भारत हर साल 8-8.5 लाख करोड़ रुपये तक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकता है।
यह फंड दो स्रोतों से आएगा:
InvIT मॉडल की क्या भूमिका है?
सरकार रोड एसेट्स को InvIT (इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट) के जरिए मोनेटाइज कर रही है।
स्मार्ट और डिजिटल टोल सिस्टम
भारत तेजी से स्मार्ट और डिजिटल टोल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है।
AI आधारित टोलिंग, बढ़ते हाईवे नेटवर्क और निवेश के नए मॉडल मिलकर टोल कलेक्शन में बड़ा उछाल ला सकते हैं। जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को नई रफ्तार देंगे।