केंद्र सरकार ने अभी तक फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) III के तहत अपनी नई ईवी सब्सिडी नीति पर फैसला नहीं किया है।
केंद्र सरकार ने अभी तक फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) III के तहत अपनी नई ईवी सब्सिडी नीति पर फैसला नहीं किया है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई सब्सिडी योजना मार्च में खत्म हो गई थी। क्योंकि केंद्र ने ईवी खरीदारों को फायदा पहुंचाने के लिए व्यय में बढ़ोतरी का एलान किया था।
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FAME III (फेम 3) विनियमों के तहत नई ईवी सब्सिडी योजना अभी भी चर्चा में है। और 23 जुलाई को होने वाले केंद्रीय बजट 2024 के दौरान इसके शामिल होने की संभावना नहीं है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि FAME III को नजदीकी भविष्य में लागू किए जाने की संभावना है।
FAME ईवी सब्सिडी योजना पहली बार 2015 में शुरू की गई थी। इसे दो साल बाद FAME II योजना द्वारा बदल दिया गया था। इस साल 31 मार्च को खत्म हो चुकी यह योजना 2019 से भारत में बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे रही है। योजना के पहले चरण में केंद्र ने 529 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। जबकि दूसरे चरण में सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल की गई राशि तीन साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये थी।
इस साल की शुरुआत में केंद्र ने कहा था कि FAME II के तहत ईवी सब्सिडी 31 मार्च तक या फंड खत्म होने तक बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पात्र होगी। सरकार ने ईवी सब्सिडी योजना के आउटले (परिव्यय) को भी 11,500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया था।
फेम III ईवी सब्सिडी योजना अंतिम चरण में
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फेम III योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। और आगामी बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा होने की संभावना नहीं है।
उन्होंने कहा, "पहले से ही तैयारी का काम चल रहा है। सभी मंत्रालयों ने सिफारिश की है कि फेम III कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए। भविष्य में, कुछ महीनों या कुछ दिनों में इसे लागू किया जाएगा। यह अंतिम चरण में है।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के दौरान ईवी सब्सिडी योजना के लिए 2,671.33 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
हाइब्रिड कारों पर अभी तक कोई कर छूट प्रस्तावित नहीं
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स कम करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान में, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। जबकि हाइब्रिड पर 43 प्रतिशत तक का टैक्स लगाया जाता है। जो पेट्रोल कारों पर लगाए गए 48 प्रतिशत कर से थोड़ा कम है।
गडकरी ने पहले तर्क दिया था कि वर्तमान में ईवी पर पांच प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है जबकि हाइब्रिड कारों पर 48 प्रतिशत तक का टैक्स है। और इसलिए जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जलवायु के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इसे तर्कसंगत बनाने की जरूरत है।