अस्पतालों को भुगतान कैसे मिलेगा?
इलाज के बाद संबंधित अस्पताल डिजिटल माध्यम से क्लेम दाखिल करेंगे और सरकार द्वारा रीइम्बर्समेंट किया जाएगा। पीड़ित या उसके परिजनों को किसी तरह का भुगतान नहीं करना होगा।
PM RAHAT योजना के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
- योजना का लाभ लेने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं
- बीमा होना जरूरी नहीं
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं
- सभी नागरिकों पर योजना समान रूप से लागू
- अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कवरेज
- 7 दिन तक इलाज की सुविधा
- केवल सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पतालों में कैशलेस इलाज
- लंबी अवधि की रिहैबिलिटेशन के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत हो सकती है
अन्य बड़े फैसले: किसान, स्टार्टअप और ‘लखपति दीदी’
लखपति दीदी योजना को लेकर क्या नया लक्ष्य तय हुआ?
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य मार्च 2027 से पहले ही हासिल कर लिया है। अब नया लक्ष्य तय करते हुए मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का एलान किया गया है।
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या बदलाव किया गया?
देश की कृषि वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लोन लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
स्टार्टअप्स के लिए कौन-सी नई योजना मंजूर हुई?
भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स (FoF) 2.0 को मंजूरी दी है।
- कुल कॉर्पस: 10,000 करोड़ रुपये
- फोकस: डीप टेक, शुरुआती आइडिया, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी
भविष्य-केंद्रित विकास नीति
PM RAHAT योजना सड़क हादसा पीड़ितों के लिए जीवनरक्षक कवच साबित हो सकती है, वहीं लखपति दीदी, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप से जुड़े फैसले सरकार की समावेशी और भविष्य-केंद्रित विकास नीति को दर्शाते हैं।