महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एक कारोबारी के साथ 1 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हालांकि, यह ठगी एलन मस्क की मशहूर वैश्विक ऑटोमोटिव और क्लीन एनर्जी कंपनी टेस्ला ने नहीं, बल्कि गुरुग्राम स्थित 'टेस्ला' नामक एक भारतीय कंपनी ने की है। इस मामले में पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बिजनेस डील की शुरुआत कैसे हुई और क्या समझौता हुआ था?
- यह पूरा मामला अक्तूबर 2021 का है, जब 'एपी एंटरप्राइजेज' के मालिक अतुल नारायण पायगव्हण (51 वर्ष) ने गुरुग्राम की 'टेस्ला' कंपनी के साथ साझेदारी की थी।
- इस डील के तहत पूरे महाराष्ट्र और गोवा में बैटरी, इनवर्टर और सोलर पैनल का कारोबार करना तय हुआ था।
- समझौते के हिस्से के रूप में, पायगव्हण ने ₹1 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की थी।
- जिस पर कंपनी ने उन्हें 6 प्रतिशत का रिटर्न और बिक्री पर 3.75 प्रतिशत कमीशन देने का वादा किया था।
साझेदारी कब और किन परिस्थितियों में खत्म हुई?
- एफआईआर के अनुसार, दोनों कंपनियों के बीच यह व्यापार लगभग डेढ़ साल तक बिल्कुल ठीक चला। और इसके लिए महाराष्ट्र के करोड़ी गांव में एक गोदाम भी स्थापित किया गया था।
- हालांकि, बाद में बिक्री में आई गिरावट के कारण दिसंबर 2024 में आपसी सहमति से इस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया गया। इसके बाद पायगव्हण ने कंपनी का अप्रयुक्त स्टॉक वापस लौटा दिया।
ठगी और पैसों के भुगतान का विवाद कैसे शुरू हुआ?
- साझेदारी समाप्त होने पर 'टेस्ला' कंपनी ने मार्च 2025 तक सिक्योरिटी डिपॉजिट, बकाया कमीशन और वापस किए गए स्टॉक की कुल कीमत- ₹1,22,12,848 (लगभग 1.22 करोड़ रुपये) लौटाने का आश्वासन दिया था।
- हालांकि, जब तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी रकम वापस नहीं मिली, तो पीड़ित कारोबारी ने गुरुग्राम की 'टेस्ला' कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स- कविंदर खुराना और वृत्तिका खुराना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच में कंपनी की क्या साजिश सामने आई है?
- पुलिस की शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस का मानना है कि सितंबर 2023 में आरोपियों ने टैक्स छूट का हवाला देते हुए अपनी कंपनी का नाम "Tesla Power USA Inc." (टेस्ला पावर यूएसए इंक) से बदलकर "Tesla Power India Limited" (टेस्ला पावर इंडिया लिमिटेड) कर दिया था।
- पुलिस के मुताबिक, यह नाम बदलना केवल एक चाल थी, ताकि कानूनी देनदारियों से बचा जा सके और कारोबारी के पैसों का गबन किया जा सके।