भारत को जल्द ही दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य सुरंग मिलने जा रहा है। यह सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की उपलब्धियों की सूची में एक और उपलब्धि होगी। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जाने जाने वाले इस संगठन ने 26 जुलाई से हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास स्थित शिंकु ला दर्रे पर सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए पहला विस्फोट किया।
यह सुरंग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी और यह हिमाचल प्रदेश के निम्मु, पदम और दरचा के रास्ते मनाली और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह को जोड़ेगी। शिंकु ला दर्रे की ऊंचाई 16,615 फीट है। एक बार पूरा होने पर, शिंकु ला सुरंग चीन में स्थित मिला सुरंग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सुरंग बन जाएगी। मिला सुरंग 15,590 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
शिंकु ला सुरंग कई उच्च ऊंचाई वाली सुरंगों का हिस्सा होगी। जो भारत को आने वाले वर्षों में मिलने की उम्मीद है। इनमें जम्मू-कश्मीर में जोजिला दर्रे पर बन रही एक नई सुरंग भी शामिल है। जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक है।
दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकु ला: प्रमुख बातें
पीएम मोदी ने शुक्रवार को द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक से दूरस्थ रूप से 'पहला विस्फोट' किया। यह ऑल-वेदर सुरंग, जो 4.1 किलोमीटर लंबी होगी, लेह और मनाली के बीच की दूरी को लगभग 60 किलोमीटर कम कर देगी। यह सुरंग श्रीनगर-लेह राजमार्ग और मनाली-लेह राजमार्ग के अलावा वाहनों के लिए एक तीसरा विकल्प भी प्रदान करेगी। मनाली और लेह के बीच का हाईवे छोटा रास्ता है और कम से कम चार उच्च पर्वतीय दर्रों से होकर गुजरता है। नई सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को सिर्फ 295 किलोमीटर तक कम कर देगी। और शिंकु ला को एकमात्र उच्च पर्वतीय दर्रा के तौर पर शामिल करेगी।
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) क्या है?
बीआरओ भारत की प्रमुख एजेंसी है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करती है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में, एजेंसी ने मनाली के पास अटल सुरंग का निर्माण किया है। जो 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा उमलिंग ला 19,024 फीट की ऊंचाई पर है।
बीआरओ को 23 जुलाई को घोषित केंद्रीय बजट में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 6,500 करोड़ रुपये का फंड मिला है। आवंटित धनराशि पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में मिली राशि से लगभग 160 प्रतिशत ज्यादा है।