अब योजना में क्या बदलाव हो सकता है?
इन चुनौतियों को देखते हुए सरकार अब SPMEPCI में बदलाव पर विचार कर रही है। इस बदलाव में केवल आयात शुल्क में छूट देने के बजाय प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन जोड़ने पर चर्चा हो रही है। इससे प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता भारत में दीर्घकालिक और स्थायी मैन्युफैक्चरिंग बेस स्थापित करने के लिए प्रेरित हों।
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SPMEPCI योजना का मौजूदा प्रावधान क्या है?
वर्तमान प्रावधानों के तहत न्यूनतम 35 हजार डॉलर मूल्य की पूरी तरह निर्मित (CBU) इलेक्ट्रिक कारों के आयात की अनुमति है। पात्र कंपनियों को 5 वर्षों तक 15 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी पर सीमित संख्या में ईवी आयात करने की छूट मिलती है, जो तय निवेश और विनिर्माण शर्तों से जुड़ी हुई है।