गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शनिवार को गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 की शुरुआत की। सावंत ने कहा कि राज्य की ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने उन इन्सेंटिव के बारे में भी जानकारी साझा की जो राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाले लोगों को दी जाएगी।
उन्होंने कहा, "हम मैन्युफेक्चरिंग पर प्रोत्साहन दे रहे हैं, गोवा में रजिस्टर किए जाने वाले हर तरह के ई-वाहनों पर पांच साल तक के रोड टैक्स में छूट दे रहे हैं।"
चार्जिंग स्टेशन पर भी सब्सिडी
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सावंत ने बताया कि राज्य सरकार उन लोगों को भी सब्सिडी देगी जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हाईवे पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग के लिए ये बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगा। जबकि शहर में इससे कम दूरी पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
वाहनों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
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सब्सिडी के बारे में सावंत ने बताया कि इस नीति के तहत दोपहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहन कवर किए जाएंगे। राज्य सरकार दोपहिया वाहनों के लिए 30 प्रतिशत और तिपहिया वाहनों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी देगी। जबकि चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये सब्सिडी पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लगभग 400 वाहनों को दिए जाएंगे।
10 हजार नौकरियां पैदा होंगी
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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ईवी नीति राज्य में लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने में मदद करेगी। और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को भी बढ़ावा देगी जिससे निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सावंत ने भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री और अन्य सरकारी और उद्योग अधिकारियों की मौजूदगी में ईवी नीति का शुभारंभ किया।