इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों ने पहली बार 1 लाख का आंकड़ा पार किया
FY25 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पहली बार 1 लाख यूनिट के पार पहुंच गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18 प्रतिशत की वृद्धि है, जो बताती है कि निजी कार खरीदारों के बीच भी EV को लेकर भरोसा बढ़ रहा है।
EV ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इस सेगमेंट में सबसे मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। FY25 में इनके रजिस्ट्रेशन 21 प्रतिशत बढ़कर 11.5 लाख यूनिट्स हो गए। सर्वे के अनुसार, किफायती कीमत, शहरी उपयोग और बेहतर चार्जिंग विकल्पों के चलते टू-व्हीलर ईवी अपनाने में सबसे आगे हैं।
यह भी पढ़ें - Economic Survey 2026: वैश्विक बाजार में बढ़ा भरोसा, भारतीय ऑटो उद्योग ने छुआ रिकॉर्ड निर्यात स्तर
PLI स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा
EV ग्रोथ के पीछे केंद्र सरकार की कई नीतिगत पहलों की अहम भूमिका रही है। इनमें ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर के लिए सितंबर 2021 में मंजूर की गई प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) (पीएलआई) स्कीम प्रमुख है। 25,938 करोड़ रुपये के इस कार्यक्रम के तहत सितंबर 2025 तक 35,657 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया जा चुका है।
ACC बैटरी PLI से लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती
एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए लागू पीएलआई स्कीम के तहत 18,100 करोड़ रुपये के निवेश से 50 GWh क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 40 GWh क्षमता आवंटित की जा चुकी है, जिससे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का लोकलाइजेशन और घरेलू ईवी इकोसिस्टम मजबूत हुआ है।
यह भी पढ़ें - VIP Number: 0001 और 9999 जैसे फैंसी नंबर कैसे मिलते हैं? जानें ऑनलाइन आवेदन, ई-नीलामी और कीमत की पूरी जानकारी
PM E-Drive स्कीम से नए EV सेगमेंट को सपोर्ट
सितंबर 2024 में शुरू की गई PM E-Drive (पीएम ई-ड्राइव) योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के साथ-साथ नए सेगमेंट जैसे ई-ट्रक और ई-एंबुलेंस को भी प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए भी फंडिंग शामिल है।
PM e-Bus Sewa स्कीम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विद्युतीकरण
अक्तूबर 2024 में अधिसूचित PM e-Bus (पीएम ई-बस) सेवा-पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) स्कीम के तहत 3,435.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लक्ष्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को सपोर्ट करना है, ताकि ऑपरेटर्स और OEMs को भुगतान सुरक्षा मिल सके।
उद्योग संगठनों का भरोसा
ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चर्रस (SIAM) पहले ही यह कह चुकी है कि सरकार की नीतिगत पहलें और निर्माताओं द्वारा लगातार नए ईवी मॉडल लॉन्च किए जाने से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को मजबूत रफ्तार मिली है।
नतीजा
इकोनॉमिक सर्वे 2026 यह संकेत देता है कि भारत का ईवी सेक्टर अब शुरुआती दौर से निकलकर तेज और टिकाऊ विकास के रास्ते पर है। मजबूत नीतियां, बढ़ता निवेश और उपभोक्ताओं का भरोसा मिलकर आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक ईवी बाजार में एक अहम खिलाड़ी बना सकते हैं।
यह भी पढ़ें - FASTag Annual Pass: फास्टैग वार्षिक पास ट्रिप खत्म? जानें 200 ट्रिप बाद यह दोबारा कैसे चालू होगा