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Delhi EV Policy: महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलेगी सब्सिडी, आज हो सकती है नई ईवी पॉलिसी की घोषणा

Tue, 15 Apr 2025 12:33 PM IST
नीतीश कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Delhi New EV Policy: दिल्ली सरकार आज नई ईवी नीति की घोषणा कर सकती है। नई ईवी नीति में दिल्ली की सड़कों से 10 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ऑटो को हटाने का फैसला लिया जा सकता है।
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नई ईवी नीति में होंगी कई बड़ी घोषणाएं - फोटो : Ather Energy
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विस्तार
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Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली की मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आज कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Delhi Ev Policy 2.0) पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए 15 अगस्त, 2026 से नए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले थ्री-व्हीलर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने की नीति तैयार की गई है।
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिल सकती है सब्सिडी
इसके साथ ही दिल्ली सरकार महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की भी योजना बना रही है, जबकि पुरुषों के लिए यह सब्सिडी 30,000 रुपये तक हो सकती है। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर प्रेरित करने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है।

तीसरी कार होगी इलेक्ट्रिक - फोटो : BYD
पेट्रोल और सीएनजी बाइक पर लग सकती है रोक
नई ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट के तहत, दिल्ली सरकार ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर बैन लगाने की योजना बनाई है। वहीं, सरकार पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली बाइक्स पर भी 15 अगस्त, 2026 से रोक लगाने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2027 तक दिल्ली की 95% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों।

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तीसरी कार इलेक्ट्रिक नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं!
अगर आपके पास पहले से दो पेट्रोल या डीजल कारें हैं, तो अब आप तीसरी कार तभी खरीद पाएंगे, जब वो इलेक्ट्रिक हो। इसका मतलब यह है कि तीसरी कार सिर्फ EV होनी चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा।
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ऑटो रिक्शा के कागज की चेकिंग करती पुलिस - फोटो : Amar Ujala
10 साल पुराने CNG ऑटो को भी अलविदा
15 अगस्त 2025 तक जो CNG ऑटो 10 साल पुराने हो चुके होंगे, उन्हें या तो स्क्रैप करना होगा या इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी लगाम लगेगी।

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दिल्ली सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी फोकस कर रही है। हर 5 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग पॉइंट बनाने की योजना है। कुल मिलाकर 13,200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की तैयारी है, जिससे चार्जिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी।
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