दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि तेज और लापरवाही से वाहन चलाने का मतलब तेज रफ्तार नहीं है और इसमें वाहन चलाते समय उचित सावधानी नहीं बरतना शामिल है, खास तौर पर खड़े या चलते वाहन को ओवरटेक करना। अदालत की यह टिप्पणी एक मोटरसाइकिल सवार के परिवार की याचिका पर आई, जिसकी 22 जुलाई, 2012 की रात बिना किसी सिग्नल या लाइट इंडिकेटर के सड़क के बीच में खड़ी डीटीसी बस से टक्कर हो जाने के बाद मौत हो गई थी।
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने परिवार को 17 लाख रुपये से अधिक की राशि दी थी, लेकिन मृतक द्वारा लापरवाही के लिए 20 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया था।
दावेदारों को बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने तक याचिका दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया गया था।
परिवार ने हाई कोर्ट से से मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की।
जस्टिस गौरांग कंठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि चश्मदीद के बयान से इसमें कोई संदेह नहीं है कि सड़क के बीच में डीटीसी बस की गैर-जिम्मेदार और लापरवाही से पार्किंग के कारण दुर्घटना हुई, लेकिन इसे टाला जा सकता था यदि पीड़ित खड़े वाहन को पार करते समय पूरी सावधानी के साथ अपनी मोटरसाइकिल चलाता।
"इस अदालत की यह भी राय है कि तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मतलब हर मामले में अत्यधिक रफ्तार नहीं है। वाहन चलाते समय उचित सावधानी नहीं बरतना और विशेष रूप से ओवरटेक करना, या तो स्थिर या चलते हुए वाहन को भी तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना माना जाएगा," अदालत ने कहा कि वह योगदान देने वाली लापरवाही के लिए सम्मानित राशि से 20 प्रतिशत कटौती करने के ट्रिब्यूनल के फैसले से सहमत है।
मृतक की वार्षिक आय और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने मुआवजे को बढ़ाकर 42 लाख रुपये से ज्यादा कर दिया।
यह नोट किया गया कि मृतक की उम्र 54 वर्ष थी और वह दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर एक सरकारी ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था और उसकी मृत्यु के समय, उस पर सात आश्रित थे - उसकी पत्नी, माँ, तीन बेटे और दो बेटियाँ।
अदालत ने आदेश दिया, "पूर्वगामी कारणों और चर्चाओं के मद्देनजर, मुआवजे को 17,49,491 रुपये से बढ़ाकर 42,16,747.88 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, कुल मुआवजे का 20 प्रतिशत काटा जाना है क्योंकि यह अंशदायी लापरवाही का मामला है। इसलिए, 8,43,349.57 रुपये अंशदायी लापरवाही के लिए दिए गए मुआवजे से घटाया जाना है।"
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर को बनाए रखा जाएगा।