केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) वाहन स्क्रैपिंग नियम में यह बदलाव करने के लिए वाहनों की प्रदूषण जांच को विश्वसनीय बनाने की योजना बना रहा है। MoRTH में सचिव अनुराग जैन ने मंगलवार (10 सितंबर) को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान इस संबंध में ऑटो उद्योग से मदद मांगी।
भारत में 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की गई थी। ताकि प्रदूषण के स्तर को कम रखने के लिए पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाया जा सके। नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों को अधिकृत फिटनेस केंद्रों पर अनिवार्य फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। अगर परीक्षण के नतीजे नकारात्मक हैं, तो वाहनों को स्क्रैपयार्ड में भेजना होगा।
SIAM सम्मेलन में बोलते हुए, जैन ने कहा कि यह कदम वाहन मालिकों की प्रतिक्रिया के बाद उठाया गया है। उन्होंने कहा कि नियम को निश्चित उम्र तक पहुंचने वाले वाहनों की तुलना में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैन ने कहा, "जब आप एक नीति लेकर आते हैं कि 15 साल के बाद स्क्रैपिंग अनिवार्य है, तो लोग हमारे पास एक सवाल लेकर आते हैं - अगर मैंने अपने वाहन का रखरखाव अच्छा किया है, तो आप मेरा वाहन क्यों स्क्रैप करना चाहते हैं? आप अनिवार्य नहीं कर सकते।"
इसे संभव बनाने के लिए वाहनों की प्रदूषण जांच भी सख्त होने की जरूरत है। जैन ने एक बेहतर प्रदूषण जांच तंत्र विकसित करने के लिए उद्योग से मदद मांगी। उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदूषण परीक्षण कुछ ऐसा बन जाए जो विश्वसनीय हो। मैं आप सभी से प्रदूषण जांच के कार्यक्रम को डिजाइन करने में हमारी मदद करने का अनुरोध करता हूं। जो हम सभी अभी जानते हैं कि प्रमाणपत्र कैसे हासिल किया जाता है।"
वाहन स्क्रैपिंग से बिक्री में 18% की बढ़ोतरी हो सकती है: गडकरी
वाहन स्क्रैपिंग नियमों में संशोधन करने की योजना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की टिप्पणी के बीच आई है। उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग प्रणाली के जरिए ऑटो उद्योग को बिक्री में 18 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी से लाभ हो सकता है। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के उदाहरण साझा किए, जहां कार निर्माताओं ने इसी तरह की नीति अपनाकर 15 प्रतिशत तक की बिक्री बढ़ोतरी दर्ज की।