सरकार इसके लिए टोल पॉलिसी में कुछ बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसके लिए सरकार का परिवहन विभाग क्रियान्वित करने में जुटा हुआ है। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई पॉलिसी पर काम कर रहा है। जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल फीस में 50 फीसदी की छूट दी जा सकती है।
सरकार के इस प्रस्ताव को इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रोत्साहन योजना से जोड़ कर देखा जा रहा है, हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरों में कटौती की थी। हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट करने के लिए सरकार ने कोई डेडलाइन तय नहीं की है।
वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रस्तावित टोल पॉलिसी का ड्राफ्ट विचार-विमर्श के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा है, जिसके जल्द ही गडकरी की अनमुति मिलने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि NHAI ने इस पॉलिसी में और भी कई बदलाव किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देना प्रमुख है। परिवहन मंत्रालय ने NHAI के साथ मिलकर ड्राफ्ट पॉलिसी को तैयार करने के लिए बोस्टन कंसलटेंसी ग्रुप को चुना है।
एक अन्य आधिकारिक सूत्र का कहना है कि हालांकि NHAI ने टोल शुल्क में इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने का सुझाव दिया है, लेकिन इन रियायतों से NHAI को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलने वाली यह छूट पॉलिसी के लागू होने के बाद पहले पांच साल के लिए ही होगी।