15 दिन में नीतियां सुधारने का अल्टीमेटम
एमवीडी द्वारा यह नोटिस डार्क स्टोर्स और प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स को भेजे गए हैं। विभाग ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सभी कंपनियां अपनी आंतरिक नीतियों को सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरूप बनाएं और 15 दिनों के भीतर इसका पालन सुनिश्चित करें। विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समयसीमा में सुधार नहीं होने पर संबंधित प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी बनी खतरे की वजह
मोटर वाहन विभाग के मुताबिक, सात या बीस मिनट में डिलीवरी जैसे वादे सड़क पर असुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। विभाग का कहना है कि इस तरह की अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी का दबाव डिलीवरी राइडर्स को तेज रफ्तार और जोखिम भरे तरीके से वाहन चलाने के लिए मजबूर कर रहा है। जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।
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स्पीडिंग और हेलमेट न पहनना आम उल्लंघन
एमवीडी ने अपनी जांच में पाया कि डिलीवरी राइडर्स के बीच ओवरस्पीडिंग, लापरवाह ड्राइविंग और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों को न पहनना सबसे आम उल्लंघन हैं। विभाग के अनुसार, इन कारणों से न सिर्फ राइडर्स की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी डर का माहौल बन जाता है। कई वाहन चालक डिलीवरी राइडर्स से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि किसी संभावित हादसे से बचा जा सके।
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कमाई और समय का दबाव बना रहा जोखिम
विभाग ने यह भी कहा कि डिलीवरी कर्मियों पर ज्यादा ऑर्डर जल्दी पूरे करने का लगातार दबाव रहता है। जल्दी डिलीवरी करने से उन्हें अधिक कमाई और अगला ऑर्डर तुरंत मिलने की उम्मीद रहती है। इसी वजह से कई बार राइडर्स ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर देते हैं। एमवीडी का मानना है कि प्लेटफॉर्म्स द्वारा तय की गई अव्यावहारिक समय-सीमाएं और आक्रामक मार्केटिंग रणनीतियां सड़क सुरक्षा से समझौता कर रही हैं।
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जिम्मेदार व्यापार की जरूरत पर जोर
मोटर वाहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार कारोबारी व्यवहार अपनाना होगा। सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि इससे हादसों को रोका जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। एमवीडी ने कहा कि तकनीक और सुविधा के नाम पर सड़क सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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