Wheat-Rice Subsidy: यूएस सीनेटर की बाइडन प्रशासन से मांग, भारत में गेंहूं-चावल पर सब्सिडी हो खत्म

विस्तार

एक शक्तिशाली रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर ने बाइडन प्रशासन से आग्रह किया है कि वह अपने गेहूं और चावल उगाने वाले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में भारत सरकार से बात करे। उन्होंने दावा किया कि यह विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के खिलाफ है। अर्कांसस के सीनेटर जॉन बूज़मैन ने कृषि, पोषण और वानिकी पर सीनेट समिति द्वारा आयोजित 2023 फार्म बिल पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान कहा कि पूरे देश में चावल और गेहूं के किसान भारत के खुले विश्व व्यापार संगठन के उल्लंघन से गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

सचिव ने कहा, भारत के मुद्दे पर चर्चा जारी 
यूएसडीए के अवर सचिव एलेक्सिस टेलर ने कहा, हम इस मुद्दे पर बहुपक्षीय मंचों में भारत को शामिल करना जारी रखे हैं, विश्व व्यापार संगठन में सवाल उठा रहे हैं, और पिछले वर्षों में काउंटर नोटिफिकेशन पर काम कर रहे हैं ताकि हम वास्तव में उनकी सब्सिडी नीति की सच्चाई और विदेशी कृषि मामले को सामने ला सकें। वह बूजमैन के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जो कृषि समिति के रैंकिंग सदस्य हैं।

भारत को जवाबदेह बनाने के लिए कदम कैसे उठा सकते हैं?
बूजमैन ने पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप राजदूत मैककालिप के साथ अपनी साझेदारी में क्या कर रहे हैं, आप भारत को जवाबदेह बनाने के लिए कदम कैसे उठा सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है जो हम एक समिति के रूप में या एक कांग्रेस के रूप में उस संबंध में मददगार हो सकते हैं?  उन्होंने पूछा कि हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह अत्यधिक सब्सिडी hj हम उन्हें कैसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं? 

टेलर ने कहा कि वह इस विषय पर यूएसडीए में होने के बाद से अपनी टीम के साथ उलझे हुए हैं। हमारी गंभीर चिंताएं हैं और हम अपने चावल और गेहूं उत्पादकों के लिए कुछ संकल्प और निश्चितता लाने की कोशिश करने के लिए बहुपक्षीय मंच के भीतर कई दृष्टिकोणों को देख रहे हैं, जो इन सब्सिडी से प्रभाव का आकलन कर रहे हैं।