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World News: ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका की यात्रा पर, चीन बौखलाया, पढ़ें दुनिया की अन्य खबरें

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 31 Mar 2023 05:45 AM IST
सार

चीन ताइवान की राष्ट्रपति के दौरे से बौखलाया है। उसने धमकी दी है कि यदि साइ ने अमेरिकी राजनयिकों से मुलाकात की तो वह कड़ी प्रतिक्रिया देगा।

President of Taiwan on US visit read other news of the world
अमेरिका-चीन और ताइवान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चीन के बढ़ते खतरे को दिखाने के मकसद से ताइवान की राष्ट्रपति साइ इंग वेन अमेरिका की यात्रा पर हैं। वह दिखाना चाहती हैं कि कई राष्ट्र उनके मित्र हैं, जबकि चीन उनके दौरे से बौखलाया है। उसने धमकी दी है कि यदि साइ ने अमेरिकी राजनयिकों से मुलाकात की तो वह कड़ी प्रतिक्रिया देगा। साइ न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं। ताइवान यह कदम बहुत सोच-समझकर उठा रहा है। 



नौका में आग लगने से 31 लोगों की मौत, सात लापता
दक्षिणी फिलीपीन में एक नौका में आग लगने से 31 लोगों की मौत हो गई और सात लापता हैं। नौका में करीब 250 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। प्रांतीय गवर्नर ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बेसिलन के गवर्नर जिम हाटामैन ने बताया, बचाए गए लोगों में से कई आग लगने के बाद घबराकर एम वी लेडी मैरी जॉय नौका से पानी में कूद गए थे। पानी में कूदे लोगों को तट रक्षक, नौसेना और मछुआरों ने समुद्र से निकाला। 


तेन्चो ग्यात्सो ‘इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत’ की अध्यक्ष नियुक्त
निर्वासित तिब्बती संसद की दो बार सदस्य चुनी गईं तेन्चो ग्यात्सो को ‘इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत’ (आईसीटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह माटेओ मक्कासी का स्थान लेंगी। ग्यात्सो के मुताबिक, आईसीटी का गठन तिब्बत संबंधी मामले पर कदम उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदायों को एकजुट करने के मकसद से किया गया था। 

सीनेट ने चीफ जस्टिस के अधिकार घटाए
पाकिस्तान के नेशनल असेंबली से  मंजूरी के बाद विपक्ष की आलोचना के बीच संसद के उच्च सदन (सीनेट) ने भी देश के प्रधान न्यायाधीश के स्वत: संज्ञान लेने और सांविधानिक पीठ गठित करने संबंधी अधिकारों में कटौती के लिए पेश विधेयक को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने बिल को सीनेट में पेश किया। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामलों में बदलाव संविधान संशोधन के जरिये ही किया जाना चाहिए। 

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