Italy: इटली में आधिकारिक संचार में अंग्रेजी पर प्रतिबंध की तैयारी, उल्लंघन पर एक लाख यूरो जुर्माने का प्रस्ताव

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इटली सरकार अपने देश में अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। सीएनएन के अनुसार, आधिकारिक संचार के लिए इटली में नागरिकों द्वारा अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा का उपयोग करने पर जल्द ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने नया कानून पेश किया है जिसमें आधिकारिक संचार में किसी भी विदेशी भाषा, विशेष रूप से अंग्रेजी का उपयोग करने पर एक लाख यूरो तक का जुर्माना प्रस्तावित है। सीएनएन के मुताबिक, अगर इटली के लोग अपने आधिकारिक संचार के दौरान अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा का उपयोग करते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी द्वारा पेश किए गए नए कानून के तहत एक लाख यूरो (1,08,705 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना देना होगा।

इटली की चैंबर ऑफ डेप्युटीज (लोअर हाउस) में नेता फैबियो रामपेली (Fabio Rampelli) ने यह कानून पेश किया जिसे प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित किया गया है। इस कानून में किसी भी विदेशी भाषा के इस्तेमाल नहीं करने के बारे में बात की गई है, लेकिन यह विशेष रूप से "एंग्लोमेनिया" या अंग्रेजी शब्दों के उपयोग पर केंद्रित है। कानून के मसौदे में कहा गया है कि विदेशी भाषा का इस्तेमाल इतालवी भाषा को नीचा दिखाता है और अपमानित करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में यह और भी बुरा है जब ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। हालांकि, इस बिल को अभी संसद में बहस के लिए  लाया जाना है और इसके लिए इतालवी भाषा का लिखित और मौखिक ज्ञान और महारत रखने के लिए लोक प्रशासन में एक कार्यालय रखना आवश्यक है।

यह कानून आधिकारिक दस्तावेजों में अंग्रेजी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसमें देश में काम कर रही कंपनियों में नौकरी की भूमिकाओं के परिवर्णी शब्द और नाम (Acronyms and Names) शामिल हैं। सीएनएन द्वारा देखे गए कानून के मसौदे के अनुसार, विदेशी संस्थाओं के पास सभी आंतरिक नियमों और रोजगार अनुबंधों के लिए इतालवी भाषा संस्करण होने चाहिए। मसौदे में कहा गया है कि यह केवल फैशन की बात नहीं है,क्योंकि फैशन गुजर जाता है, लेकिन एंग्लोमेनिया का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है।

अनुच्छेद-2 इटली को राष्ट्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार और उपयोग के लिए अनिवार्य बनाने की शक्ति देता है। ऐसा नहीं करने पर 5,000 यूरो (5,435 अमेरिकी डॉलर) से लेकर एक लाख यूरो के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।