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Israel: इस्राइल के रक्षा मंत्री ने विवादित कानून रोकने को कहा, बोले- देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, यरूशलम Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 26 Mar 2023 04:18 AM IST
सार

इस्राइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने एक कार्यक्रम में कहा कि इस्राइल की सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन है। मैंने दिन-ब-दिन अपने पूरे वयस्क जीवन के दौरान इस्राइल की सुरक्षा से निपटा है। 

Israel Defence Minister Yoav Gallant calls to halt judicial reforms
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इस्राइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने न्यायपालिका में आमूल-चूल परिवर्तन (न्यायिक सुधार कानून) के लिए प्रस्तावित कई विवादित कानूनों  को शनिवार को तत्काल और अस्थायी रूप से रोकने का आह्वान किया। गैलेंट ने एक कार्यक्रम में कहा कि इस्राइल की सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन है। मैंने दिन-ब-दिन अपने पूरे वयस्क जीवन के दौरान इस्राइल की सुरक्षा से निपटा है। 



आगे उन्होंने कहा कि आईडीएफ (इस्राइल रक्षा बलों) की वर्दी पहने हुए, मैंने इस्राइल राज्य के लिए कई बार अपने जीवन को जोखिम में डाला है और इस समय, हमारे देश की खातिर, मैं कोई भी जोखिम लेने और कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं।


उन्होंने कहा कि मैं जोर देकर सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं कि इस्राइल की सुरक्षा के लिए, हमारे बेटों और बेटियों की खातिर इस विधायी प्रक्रिया को रोक दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि यह सेना के मनोबल को कमजोर कर रहा है। वह समझ सकते हैं कि यह इस्राइल की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। 

गुरुवार कानून हुए थे पारित
इससे पहले इस्राइल की संसद ने गुरुवार को न्यायपालिका में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए प्रस्तावित कई विवादित कानूनों में से पहले कानून को पारित किया था। संसद से यह कानून ऐसे समय पारित हुआ, जब सड़कों पर इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, अब देश निरंकुशता की ओर बढ़ेगा।

इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने की आलोचना
इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री येर लापिद ने सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अपमानजनक और भ्रष्ट कानून करार दिया है। लापिद ने कहा कि नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। बता दें, लंबे समय से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को नजरअंदाज करते हुए नेतन्याहू ने कथित तौर पर इस्राइल की न्यायपालिका को कमजोर करने की अपनी विवादास्पद योजनाओं को आगे बढ़ाया है।

आलोचकों का कहना है कि यह कानून नेतन्याहू के लिए बनाया गया है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और न्यायपालिका में बदलाव को लेकर जनता के बीच खाई और चौड़ी होगी।

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