Hong Kong: सरकार विरोधी 47 लोकतंत्र समर्थक नेताओं के खिलाफ चलेगा मुकदमा, हो सकती है आजीवन कारावास की सजा

विस्तार

हॉन्गकॉन्ग में 47 प्रमुख लोकतंत्र समर्थक नेताओं के खिलाफ आज से मुकदमा चलाया जाएगा। ये सभी नेता राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सबसे बड़े अभियोजन पक्ष में हैं और शहर में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में सबसे आगे रहे हैं। कार्यवाही चार महीने से अधिक समय तक चलने की उम्मीद है, और दोषी पाए जाने पर प्रतिवादियों को आजीवन कारावास तक का सामना करना पड़ता है।

कानूनी विशेषज्ञ बेनी ताई, पूर्व सांसदों क्लाउडिया मो, एयू नोक-हिन और लेउंग क्वोक-हंग, और लोकतंत्र कार्यकर्ता जोशुआ वोंग और लेस्टर शुम सहित - जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है, वे हांगकांग के विपक्ष के एक क्रॉस-सेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

क्या है इन सभी नेताओं के खिलाफ आरोप
इन सभी नेताओं पर  एक अनौपचारिक प्राथमिक चुनाव आयोजित करने  का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये सभी नेता हॉन्गकॉन्ग की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे वहीं प्रतिवादियों का कहना है कि उन पर सामान्य विपक्षी राजनीति का अभ्यास करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

उनका घोषित उद्देश्य शहर के आंशिक रूप से निर्वाचित विधायिका में बहुमत हासिल करना था, जो उन्हें बजट को वीटो करने और संभावित रूप से हॉन्गकॉन्ग के नेता के इस्तीफे को मजबूर करने की अनुमति देगा। बड़े पैमाने पर और अक्सर हिंसक समर्थक लोकतंत्र विरोध के बाद, चीन ने 2020 में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 47 लोगों पर सामूहिक रूप से आरोप लगाए गए थे।

अशांति को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता थी: चीन
चीन का कहना है कि अशांति को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता थी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि विपक्ष पर कार्रवाई ने शहर की स्वायत्तता और राजनीतिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि चीन हमारी आवाज को दबाने की कोशिश में लगा है।

डेनिस क्वोक ने ट्रायल को बताया पूर्ण स्वांग
डेनिस क्वोक, एक पूर्व विपक्षी विधायक, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, ने मुकदमा को "एक पूर्ण स्वांग" के रूप में वर्णित किया। क्वोक ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि विध्वंस एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो शासन को उलटने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने की धमकी देता है। लेकिन अगर कोई शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर लोकतंत्र स्थापित करने की मांग कर रहा हो उसके खिलाफ ट्रायल चलाना एक तरह से अत्याचार है।