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चीन: 'छोटे' समूह दुनिया पर राज नहीं करते...एक्शन के डर से ड्रैगन ने जी-7 समूह को दी यह चेतावनी

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बीजिंग Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Sun, 13 Jun 2021 01:50 PM IST

सार

जी-7 समूह को अपने खिलाफ गुटबाजी के तौर पर देखते हुए चीन ने रविवार को धमकी भरे अंदाज कहा कि वह दौर काफी पहले खत्म हो चुका है, जब कुछ देशों के 'छोटे समूह' दुनिया की तकदीर का फैसला करते थे। 
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जी-7 सम्मेलन की प्रतीकात्मक तस्वीर
जी-7 सम्मेलन की प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI
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विस्तार

दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के कार्बिस बे में शुक्रवार को शुरू हुए जी-7 देशों के सम्मेलन से चीन बुरी तरह चिढ़ गया है। जी-7 समूह को अपने खिलाफ गुटबाजी के तौर पर देखते हुए चीन ने रविवार को धमकी भरे अंदाज कहा कि वह दौर काफी पहले खत्म हो चुका है, जब कुछ देशों के 'छोटे समूह' दुनिया की तकदीर का फैसला करते थे।
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लंदन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, ''वह वक्त काफी पहले बीत गया, जब देशों के छोटे समूह वैश्विक फैसले लिया करते थे। हम हमेशा से यह मानते हैं कि देश बड़ा हो या छोटा, मजबूत हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर सभी बराबर हैं और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर सभी देशों केसलाह मशविरा के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए।''


चीन के खिलाफ योजना का अनावरण
जी-7 समूह के नेताओं ने चीन के वैश्विक अभियान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक बुनियादी ढांचा योजना का अनावरण किया है, लेकिन फिलहाल इस पर सहमति नहीं बन पाई है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चीन को किस तरह रोका जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने जी-7 शिखर सम्मेलन में लोकतांत्रिक देशों पर बंधुआ मजदूरी प्रथाओं को लेकर चीन के बहिष्कार का दबाव बनाने की योजना तैयार की है। 

जी-7 देश बना रहे चीन को टक्कर देने के योजना
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को चीन को लेकर हुई चर्चा की अगुवाई की। उन्होंने सभी नेताओं से अपील की कि वे चीन की ओर से बढ़ते खतरे को रोकने के लिए संयुक्त कदम उठाएं। बता दें कि जी-7 देश विकासशील देशों को ऐसे बुनियादी ढांचे की स्कीम का हिस्सा बनने का प्रस्ताव देने की योजना बना रहे हैं, जो चीन की अरबों-खरबों डॉलर वाली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर दे सके। 

बता दें कि दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के कार्बिस बे में शुक्रवार को शुरू हुआ यह सम्मेलन रविवार यानी आज संपन्न होगा। जी-7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। 

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