अमर उजाला
Sat, 14 May 2022
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया।
शिवराज सरकार ने 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की।
सरकार और विपक्ष ने विधानसभा में एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया। इसमें ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की बात थी।
28 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया।
19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई बंद कर दी। कहा कि चुनाव आयोग चुनाव में आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट का पालन करे।
कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस 27% प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से खड़े करेगी। भाजपा ने भी वादा कर दिया कि पार्टी भी 27% टिकट ओबीसी नेताओं को देगी।
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