7वें वेतन आयोग में इतने गुना बढ़ी थी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भारी उछाल आएगा आइए जानते हैं पिछले वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ी थी 7वें वेतन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन करने के लिए की गई थी 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की स्थापना 28 फरवरी, 2014 को न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में की गई थी वेतन स्तर के आधार पर 2.57 से 2.81 तक फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया गया यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्य का बेसिक वेतन 2.57 से गुणा किया जाएगा 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 18000 रुपये थी जो, पिछले साल की बेसिक सैलरी 7000 रुपये से बढ़ी हुई थी इसी तरह सेवानिवृत्त लोगों की न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई सेवारत कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये कर दिया गया और 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तय की गई .