अमर उजाला
Mon, 3 April 2023
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) 46 करोड़ रुपये का खर्च करेगी प्रदेश की गहलोत सरकार
सीएम ने पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था।
इससे पहले गहलोत ने केंद्र सरकार से भी पढ़ाई को आरटीई के दायरे में लाने की डिमांड की थी।
केंद्र से सुनवाई न होने पर अब राजस्थान में सरकार ने अपने बजट से फीस पुनर्भरण की घोषणा की है।
अब प्राइवेट स्कूलों में 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत फ्री एजुकेशन ले सकेंगे।
अब प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश निशुल्क होंगे, जो पुनर्भरण की राशि होगी, वह राज्य सरकार वहन करेगी।
गरीब और बीपीएल परिवार के बच्चे प्राइवेट स्कूलों और इंग्लिश माध्यम के निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे।
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