बाढ़ छोड़ गई करोड़ों का खजाना

Uttar Kashi Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
उत्तरकाशी। असी गंगा व भागीरथी में आई बाढ़ के बाद 15 किलोमीटर क्षेत्र में 300 करोड़ से ज्यादा की उपखनिज संपदा बिखरी हुई है। सरकार चाहे तो बाढ़ में जमा हुए मलबे (रेत, बजरी और पत्थर) की नीलामी से प्रभावितों की मदद के लिए बड़ी योजना बना सकती है। साथ ही 5 से 10 मीटर ऊंचे उठ चुके नदी तल से तटवर्ती क्षेत्रों पर मंडरा रहे खतरे को भी टाल जा सकता है।
उत्तरकाशी में असी गंगा व भागीरथी में आई बाढ़ ने तटवर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मचायी थी। अब इन क्षेत्रों में सड़क, पुल, तटबंध, सुरक्षा दीवार आदि का काम शुरू हो चुका है। इंजीनियराें के अनुसार आरसीसी में 30 से 40 प्रतिशत कीमत रोड़ी, बजरी, पत्थर की होती है। बीआरओ तो सड़कों के लिए हरिद्वार से रोड़ी व क्रेशर डस्ट मंगा रहा है। रेत भी सैकड़ों किमी दूर से मंगा कर निर्माण कार्य कर रहा है।
इसके अलावा लोनिवि, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत निगम आदि विभाग ऊंची दरों पर यह उपखनिज खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि सरकारी विभागों को अग्रिम रॉयल्टी जमा कर उपखनिज के वैज्ञानिक दोहन की अनुमति मिले तो सरकार को आय होगी और विभागों की निर्माण लागत कम आएगी। साथ ही नदी तल ऊंचा होने से तटवर्ती इलाकों पर मंडरा रहा तबाही का खतरा भी टल जाएगा।

इस समय असी गंगा व भागीरथी में 300 से 400 करोड़ की रेत, बजरी, पत्थर जमा है। उत्तरकाशी व आसपास की बस्ती को बचाने के लिए तटबंधों को आरसीसी स्ट्रक्चर से बांधने तथा नदी का लेबल सामान्य करने की जरूरत है। विभागों को विदोहन के पट्टे देकर निर्माण लागत में कटौती की जा सकती है।-केसी कुड़ियाल, वास्तुविद

उपखनिज के विदोहन से यदि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा तो नियम व मानकों के अनुरूप चुगान की अनुमति दी जाएगी।-देवमूर्ति यादव, एसडीएम, भटवाड़ी

ऊपर उठे नदी तल को सामान्य स्तर पर लाने के लिए उपखनिज के विदोहन में कोई हर्ज नहीं है। जिन लोगों के घर-खेत बहे उनकी मदद के लिए सरकार को दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए।-सुरेश भाई, नदी बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता

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