भूस्खलन के डर से कर गए पलायन

Uttar Kashi Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
उत्तरकाशी। गंगा के नाम पर हो रही राजनीति के भेंट चढ़ी लोहारीनाग-पाला परियोजना के अधर में छोड़े गए निर्माण अब बरसात में कुज्जन गांव पर आफत बनकर बरस रहे हैं। यहां विस्फोटकों से दरकी पहाड़ियाें पर अब भूस्खलन शुरू हो गया है। ऐसे में कुज्जन गांव के दोनों ओर भूस्खलन होने पर 50 परिवार गांव से पलायन कर गोशालाओं में शरण लेने को मजबूर हैं। गांव जाने वाली सड़क भी भूस्खलन में बर्बाद हो चुकी है। कुज्जन गांव से संगलाई हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए परिजनों को उसी गांव में रहकर पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ रहा है।
गंगोत्री राजमार्ग से चार किमी दूर कुज्जन गांव के लोग भूस्खलन की तबाही से भयभीत हैं। स्थिति यह है कि यहां रह रहे 80 परिवारों में से 50 से ज्यादा परिवार बच्चों सहित गांव से एक किमी दूर अपनी बनाई गोशालाओं में रह रहे हैं। बिजली न होने से सोलर लालटेन की रोशनी में गुजारा कर रहे हैं। गांव की सड़क अवरुद्ध होने के साथ ही तमाम संपर्क मार्ग खस्ताहाल हैं। कुज्जन गांव के कुछ बच्चे भूस्खलन के खतरों के बीच चार किमी बंद पड़ी सड़क से होकर संगलाई हाईस्कूल जाते हैं लेकिन इस खतरे को देखते हुए कई परिवारों को बच्चों के रहने की व्यवस्था संगलाई गांव में ही करनी पड़ रही है। ग्रामीण अब बरसात के बाद कुछ स्थिति संभलने पर ही गांव लौट पाएंगे।

इंसेट
परियोजना के अधूरे काय छोड़ने से बना खतरा
उत्तरकाशी। लोहारीनाग-पाला परियोजना के थिरांग में बन रहे भूमिगत विद्युतगृह और इसके ऊपरी हिस्से में सर्जशाफ्ट तथा एप्रोच रोड निर्माण में विस्फोटकों के प्रयोग से यह पूरा क्षेत्र संवेदनशील हो गया था। वर्ष 2010 में परियोजना बंद होने के बाद से सारे निर्माण अधर में छोड़ने तथा सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने से गांव पर खतरा बढ़ता जा रहा है।

अब तो एनटीपीसी भी नहीं
उत्तरकाशी। कुज्जन के प्रधान रघुवीर सिंह कहते हैं कि परियोजना निर्माण से कमजोर हुई उनके गांव के आसपास की पहाड़ियां अब बरसात में दरकने लगी हैं। सड़क ही नहीं पैदल रास्ते भी भूस्खलन से तहस-नहस हो गए हैं। परियोजना निर्माण के दौरान तो एनटीपीसी के सहयोग की उम्मीद रहती थी, लेकिन अब वह भी जाती रही।

अधिकारी लेंगे स्थिति का जायजा
उत्तरकाशी। डीएम डा.आर.राजेश कुमार ने कहा कि भूस्खलन से प्रभावित कुज्जन गांव की स्थिति का जायजा लेने भटवाड़ी तहसील से अधिकारियों को भेजा जाएगा। यदि जरूरी हुआ तो इस गांव को पुनर्वास की श्रेणी में शामिल कर भूवैज्ञानिकों से सर्वे कराया जाएगा।

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