पांडे, यादव को निलंबित करने में शासन को लगे 64 दिन

धन सिंह बिष्ट/ऊधमसिंह नगर/ अमर उजाला Updated Wed, 12 Sep 2018 12:17 AM IST
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एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले में एसआईटी की जांच के दायरे में आये आईएएस अधिकारी पंकज पांडे और चंद्रेश यादव को निलंबित करने में शासन को 64 दिन लगे। दोनों के खिलाफ एसआईटी ने 425 पन्नों की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी।

भूमि मुआवजा घोटाले में आईएएस अधिकारी पंकज पांडे और चंद्रेश यादव के खिलाफ अनियमितता के साक्ष्य मिलने के बाद एसआईटी ने बीती दस जुलाई को करीब 425 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी थी।

घोटाले में लिप्त पांच पीसीएस अधिकारियों सहित 22 आरोपियों के जेल जाने के कारण शासन ने अगस्त प्रथम सप्ताह में एसआईटी को दोनों आईएएस अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति दी थी। एसआईटी की ओर से पूछताछ के लिए पहला नोटिस भेजने के बाद आईएएस अधिकारी ने 18 अगस्त तक का समय मांगा।

एसआईटी ने दोनों अधिकारियों को 12 अगस्त तक का समय दिया था और 12 अगस्त को एसआईटी के विवेचक, सीओ स्वतंत्र कुमार और एसपी क्राइम कमलेश उपाध्याय ने दोनों अधिकारियों से सचिवालय में 60 सवालों को लेकर तीन घंटे पूछताछ की। पूछताछ के 29 दिन बाद ही इस मामले में शासन निर्णय कर पाया।

किस पर क्या आरोप

पंकज पांडे- 2015-16 में डीएम रहते हुए किच्छा तहसील के बरा- बरी गांव के 13 मामलों में सरकारी भूमि को निजी स्वामित्व की भूमि दर्शाने और अवैध कब्जेदारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई ना कर उन्हें लाभार्थी मानते हुए करोड़ों रुपये का प्रतिकर भुगतान करने के आदेश पारित करना।

चंद्रेश यादव- काशीपुर और सितारगंज तहसील के तीन मामलों में कृषि भूमि को अकृषि किये जाने, नियम विरुद्ध मुआवजा निर्धारण कर करोड़ों का भुगतान करने के आदेश पारित कर वित्तीय अनियमितता बरतना। चंद्रेश यादव 2016-17 में ऊधमसिंह नगर में डीएम के रूप में तैनात थे।

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