बाजपुर। शासन प्रशासन के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने से कोसी नदी अवैध खनन कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बताते हैं कि राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त होने से कारण खनन माफिया तंत्र हावी है। उल्लेखनीय कोसी नदी में खनन माफियाओं और वन, पुलिस टीम के बीच कई मारपीट फायरिंग हो चुकी है। बाजपुर क्षेत्र में जोगीपुरा, गोबरा, बैंतखेड़ी, प्रधान घाट, शीशम घाट, काशीपुर क्षेत्र में नुरपूर, लक्षमीपुर और रामनगर के वन क्षेत्र में अवैध खनन होता है। रविवार को दिनभर खनन क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही रही। सूत्र बताते हैं कि अवैध खनन के भरे ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर ट्रालियों को पास करने लिए नजराना वसूला जाता है। इसके लिए विभिन्न मार्गों पर पुलिस कर्मी मंडराते रहते हैं। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार कोसी नदी में वन निगम समेत 11 खनन पट्टों का आवंटन हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कोसी नदी के ईदगिर्द काशीपुर और बाजपुर क्षेत्र में 16 स्टोन क्रशर और यूपी क्षेत्र में 11 स्टोन क्रशर लगे हैं, जो क्षेत्र के उपखनिज पर ही आत्मनिर्भर हैं। इधर उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन प्रदेश अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने कहा कि स्थानीय प्रशासन माफियाओं के दबाव में है, जिससे अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
बाजपुर। शासन प्रशासन के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने से कोसी नदी अवैध खनन कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बताते हैं कि राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त होने से कारण खनन माफिया तंत्र हावी है।
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उल्लेखनीय कोसी नदी में खनन माफियाओं और वन, पुलिस टीम के बीच कई मारपीट फायरिंग हो चुकी है। बाजपुर क्षेत्र में जोगीपुरा, गोबरा, बैंतखेड़ी, प्रधान घाट, शीशम घाट, काशीपुर क्षेत्र में नुरपूर, लक्षमीपुर और रामनगर के वन क्षेत्र में अवैध खनन होता है। रविवार को दिनभर खनन क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही रही। सूत्र बताते हैं कि अवैध खनन के भरे ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर ट्रालियों को पास करने लिए नजराना वसूला जाता है। इसके लिए विभिन्न मार्गों पर पुलिस कर्मी मंडराते रहते हैं। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार कोसी नदी में वन निगम समेत 11 खनन पट्टों का आवंटन हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कोसी नदी के ईदगिर्द काशीपुर और बाजपुर क्षेत्र में 16 स्टोन क्रशर और यूपी क्षेत्र में 11 स्टोन क्रशर लगे हैं, जो क्षेत्र के उपखनिज पर ही आत्मनिर्भर हैं। इधर उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन प्रदेश अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने कहा कि स्थानीय प्रशासन माफियाओं के दबाव में है, जिससे अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
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