आबादी के आंकड़े नहीं दे रहा विभाग

Udham singh nagar Updated Sat, 23 Nov 2013 05:45 AM IST
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रुद्रपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सीटों में मनमाना आरक्षण किए जाने की संभावना बढ़ गई है। शक का दायरा इस बात से और गहरा गया है कि जिला पंचायती राज विभाग के पास ग्रामीण जनसंख्या के वर्गवार (एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य) आंकड़े तक उपलब्ध नहीं है। इससे लोगों को सीटों में हेराफेरी से आरक्षण लागू करने की आशंका बढ़ गई है।
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लोगों का कहना है कि हम आपत्तियां दर्ज कराएं तो किस आधार पर। पहले हमें अपने गांव की आबादी व विभिन्न वर्गो की संख्या का सही आंकड़ा तो मिले। कई लोगों का कहना है कि विभाग जानबूझकर आबादी के आंकड़े मुहैया नहीं करा रहा है। बता दें कि जिले में 336 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायतों में आरक्षण किसी वर्ग विशेष की अधिक संख्या होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाता है। मगर अधिकांश ग्रामीणों के पास अपने गांव की आबादी के सटीक आंकड़े नहीं है। वे केवल अनुमान के आधार पर ही निष्कर्ष निकालते हैं कि फलां गांव में एससी, एसटी, ओबीसी के इतने और सामान्य वर्ग के इतने लोग रहते हैं। मगर पंचायत चुनाव के चलते लोगों को अब अपने गांवों की वास्तविक आबादी के आंकड़ों की जरुरत महसूस हो रही है। ताकि आंकड़ों का आंकलन करने के बाद वे सही बिंदुओं के आधार पर आपत्ति दर्ज करा सकें। शुक्रवार को भी तमाम लोग ग्रामीण आबादी के आंकड़े विभाग में लेने पहुंचे। मगर विभाग ने आंकड़े होने से इंकार कर दिया है। इधर लोगों का कहना है कि जब पंचायती राज विभाग के पास ही ग्रामीण आबादी के आंकड़े नहीं है तो फिर सीटों में आरक्षण किस आधार पर लागू कर दिया गया है। इस संबंध में जब डीपीआरओ आरसी त्रिपाठी से पूछा गया तो उन्होंने आंकड़े विभाग में होने से इंकार कर दिया। कहा कि दो तीन दिन बाद ही आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
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