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हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार शासनादेश जारी हो

Udham singh nagar Updated Sun, 10 Feb 2013 05:31 AM IST
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काशीपुर। मूल निवास एवं जाति प्रमाण बनवाने में समयावधि की बाध्यता पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर लार्ड बुद्धा क्लब के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पीसी दुम्का को ज्ञापन सौंपा।
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मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में कहा कि लंबे समय से उत्तराखंड के निवासी खासतौर पर मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जटिल प्रक्रिया से जूझ रहे थे, जिस कारण मैदानी मूल के अधिकांश बेरोजगार युवक/युवतियां प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे थे। इस विसंगति को दूर करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सितंबर 2012 को दिए गए फैसले में कहा कि राज्य गठन के वक्त उत्तराखंड में निवास करने वाला व्यक्ति राज्य का मूल निवासी होगा। वक्ताओं ने जन भावनाओं को देखते हुए हाईकोर्ट के फैसले अनुसार मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में कट ऑफ डे 9 नवंबर 2000 रखे जाने का शासनादेश शीघ्र जारी करने की की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में अमनदीप सिंह, यशपाल सिंह, डा. आशा राम सिंह, चरन सिंह, कश्यप, इंद्रपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह गौतम, अवतार सिंह, भूदेव सिंह, मथुरी लाल गौतम आदि मौजूद थे।

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