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काम का सुबूत देने पर मिलेगा बजट

Udham singh nagar Updated Thu, 27 Dec 2012 05:30 AM IST
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रुद्रपुर। पंचायतों में गुणवत्तायुक्त कार्य कराने और पारदर्शिता लाने के लिहाज से शासन ने नई पहल की है। अब उन ही पंचायतों को बजट जारी होगा जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में कराए विकास कार्यों के सुबूत (फोटो व प्रमाण पत्र) शासन को भेजे हैं। लेकिन जिले में 40 फीसदी पंचायतें ऐसी हैं, जिन्होेंने पिछले दो वित्तीय वर्षों में कराए कार्यों का लेखा-जोखा शासन को नहीं भेजा है। इस वित्तीय वर्ष मेें इन पंचायतों को धनराशि देने में रोक लग सकती है। जबकि जिले में पंचायतों के लिए दूसरी किश्त के रूप में 3.73 करोड़ रुपये अवमुक्त हो चुके हैं।
दरअसल गांवों में विकास कार्य पंचायतों के माध्यम से ही कराए जाते हैं। इसके लिए जिला पंचायतीराज विभाग के माध्यम से पंचायतों को बजट दिया जाता है। इस बजट से पंचायतों में सीसी निर्माण, पक्की नाली, हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट लगाने आदि कार्य कराए जाते हैं। लेकिन पंचायतों की अक्सर शिकायतेें मिलती हैं कि धरातल में विकास कार्य कराए ही नहीं जा रहे हैं, साथ ही जो कार्य कराए भी गए हैं उनकी गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। ऐसे में हाल ही में शासन ने पंचायतों में कराए गए कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य करा दिया है। मतलब कि जिस जगह में जो कार्य कराया है उसकी फोटो सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा। जिले में 309 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन इनमें से करीब चालीस फीसदी ने वर्ष 2010-11 व 11-12 का उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायतीराज विभाग को उपलब्ध नहीं कराया है। जिला पंचायती राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि यदि पंचायतों ने दिसंबर आखिर तक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया तो धनराशि रोक दी जाएगी।

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