आदिवासियों के अधिकारों को तोड़ने पर चिंता

Udham singh nagar Updated Fri, 07 Dec 2012 05:30 AM IST
खटीमा। एससी/एसटी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक में वक्ताओं ने आदिवासियों को दिए गए अधिकारों को कानूनों के माध्यम से तोड़ने पर चिंता जताई। कहा कि पिछले दिनों सितारगंज एवं खटीमा तहसील में 400 ऐसे मामले हुए, जिसमें दलित आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी के नाम 143 के माध्यम से दाखिल-खारिज कर दी गई।
मोर्चा के संरक्षक दान सिंह राणा के आवास पर हुई संरक्षक मंडल की बैठक में प्रदेश के दलित आदिवासियों की भूमि एवं वनाधिकार की स्थिति और चुनौतियों पर होने वाली दो दिनी राज्य स्तरीय संगोष्ठी पर चर्चा हुई, जिसके लिए 30 और 31 दिसंबर की तिथि एवं स्थान थारु विकास भवन तय किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की गई। वक्ताओं ने कहा संविधान में जो कानून दलित आदिवासियों के हितों की सुरक्षा को दिए हैं, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। आदिवासियों की जमीनों को बचाने के लिए बने कानून को 143 के माध्यम से तोड़ा जा रहा है।
वक्ताओं ने कहा अंग्रेजों के शासन में दलित आदिवासियों के वनाधिकार सुरक्षित थे। इन वर्गों को हक माफी की इमारती लकड़ी, खनन, जड़ी-बूटी, मछली के तालाब दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उक्त मुद्दों को लेकर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि विधायक डा. प्रेम सिंह राणा और अध्यक्षता परिषद के संरक्षक एवं पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा और समापन सत्र की अध्यक्षता संरक्षक दान सिंह राणा करेंगे। इस अवसर पर शीशराम राणा, एसके सेन, गोपाल सिंह राणा चांदा, चेतराम राणा, लीलावती राणा, कन्हैया लाल, फूल चंद्र गौतम, रमेश राणा आदि थे।

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