तहसीलदार की रिपोर्ट ही होगी मान्य

Udham singh nagar Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
जसपुर। समाज कल्याण विभाग से पेंशन के आवेदक वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं, असहायों सहित विभिन्न योजनाओं के लिए आय प्रमाण पत्र को तहसील के चक्कर काटने की जरूरत नहीं हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट ही मान्य होगी।
रविवार को अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंडी परिषद के अध्यक्ष डा.शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रों को आय प्रमाण पत्र के लिए तहसील के चक्कर लगाने पड़तेे हैं। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को जानकारी दी। मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रमुख सचिव ने पूर्व शासनादेश में संशोधन किया गया। प्रमुख सचिव उत्तराखंड एस राजू ने प्रदेश के जिला समाज कल्याण अधिकारियों, समस्त जिलाधिकारियों एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग को शासनादेश में भेजा, जिसमें कहा गया कि शासनादेश दिनांक 16 अगस्त 2011 में आंशिक संशोधन किया है। अब समाज कल्याण विभाग की योजना वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन, गौरा देवी कन्या धन योजना, अटल आवास योजनाओं एवं अन्य योजनाओं में वैध बीपीएल कार्ड अथवा बीपीएल कार्डधारकों से आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की गई है तथा शहरी क्षेत्रों में जहां बीपीएल सूची उपलब्ध नहीं है, वहां मासिक आय वार्षिक आय रखी गयी थी। अब तहसीलदार या प्राधिकारी की आय रिपोर्ट के आधार पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है।
विधायक डा.सिंघल ने बताया इस आशिक संशोधन से पात्रों को आय प्रमाण पत्र अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। तहसीलदार की रिपोर्ट ही मान्य होगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा 17 दिसंबर को जसपुर में प्रस्तावित पेंशन शिविर में संशोधित शासनादेश का पात्रों को लाभ मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान ब्लाक प्रमुख रवि कुमार, मंडी समिति अध्यक्ष हीरा सिंह, उत्तराखंड राइस मिर्ल्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष निकेश चंद्र अग्रवाल, आसिम जफर, दूल्हे खां, अतिकुर्रहमान, दारा सिंह, गुरुशरण सिंह आदि थे।

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