शहर की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा

Udham singh nagar Updated Tue, 27 Nov 2012 12:00 PM IST
रुद्रपुर। शहर की 1989 एकड़ नजूल भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। अब पालिका के पास नाम-मात्र की भी भूमि शेष नहीं रह गई है। वर्ष 1952 में नोटिफाइड एरिया घोषित होने के बाद क्षेत्र की 1989 एकड़ नजूल भूमि की देखरेख का जिम्मा पालिका को सौंपा गया था। वर्ष 2004 में सिडकुल की स्थापना के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनी आई। साथ ही रोजगार की तलाश में हजारों लोग भी यहां पहुंचे। जिन्हें भवन की आवश्यकता हुई। आवश्यकता की पूर्ति के लिए तमाम बिल्डरों ने भी शहर का रुख किया। कई स्थानीय भूमाफिया भी कालोनी काटने में जुटे। जिनकी नजर शहर की बेशकीमती नजूल भूमि पर पड़ी। धीरे-धीरे पालिका, प्रशासन और राजनेताओं की शह पर उन्होंने नजूल भूमि पर कब्जे करने शुरू कर दिए। यहां तक कि इन माफियाओं ने नदी, नालों को भी नहीं छोड़ा। इसमें पालिका की भूमिका भी संदिग्ध रही।
हालांकि पालिका बोर्ड बैठक में नजूल भूमि की देखरेख का जिम्मा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पास कर शासन को भी भेजा गया। इसे शासन में स्वीकृत तो नहीं किया गया, लेकिन पालिका की देखरेख में सौंपी गई 1989 एकड़ भूमि पर माफियाओं का कब्जा हो गया। माफियाओं ने भूमि पर प्लाटिंग कर बेचने के बाद करोड़ों के वारे-न्यारे किये हैं। पालिका सूत्रों के अनुसार वर्ष 2010 में किच्छा बाईपास रोड स्थित 15 एकड़ बची नजूल भूमि पर न्यायालय ने पालिका के पक्ष में फैसला लिया। लेकिन पालिका ने इसकी देखरेख से हाथ खीचते हुए इसमें से पांच एकड़ भूमि चिल्ड्रन पार्क, सात एकड़ बीज प्रमाणीकरण संस्था, एक एकड़ समाज कल्याण तथा तीन एकड़ पुलिस फारेसिंक लैब के लिए दे दी। अब स्थिति यह है कि पालिका के पास नजूल की नाममात्र भूमि भी नहीं रह गई। 300-400 एकड़ नजूल भूमि पर स्वामित्व को लेकर न्यायालय में मामले विचाराधीन हैं।

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