यहां मायने नहीं रखता डीएम का आदेश!

Udham singh nagar Updated Mon, 29 Oct 2012 12:00 PM IST
रुद्रपुर। सरकारी महकमों के अधिकारियों के लिए डीएम का आदेश भी कोई मायने नहीं रख रहा है। यही वजह है कि जिलाधिकारी के 15 दिन के भीतर बगैर लाइसेंस मीट विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही संबंधी आदेश का पालन पशुपालन विभाग और नगरपालिका ने दो माह बाद भी नहीं किया है, इससे आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ रहीं है तो वहीं अवैध मीट का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है।
दरअसल, 27 अगस्त को कलक्ट्रेट सभागार में पशु क्रूरता निवारण समिति की जिलाधिकारी बृजेश कुमार संत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मानकों को ताक पर रखकर मीट बेचने विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी। बगैर लाइसेंस, साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के साथ ही बिना रेफ्ररीजरेटर गोश्त बेचने को भी गंभीरता से लिया गया था। डीएम संत ने पशुपालन विभाग एवं नगर पालिका को मानकों को ताक पर रखने वाले गोश्त विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। साथ ही बगैर लाइसेेंस कारोबार करने वालों की दुकान सीज करने के निर्देश दिए थे। उनका कहना था 15 दिन के भीतर यह कार्रवाई की जानी चाहिए।
बता दें कि पालिका से महज 25-30 लोगों ने ही मीट बेचने का लाइसेंस लिया हुआ है, जबकि नगर की मछली बाजार, खेड़ा, ट्रांजिट कैंप में डेढ़ से दो सौ दुकानों के जरिए मीट बेचा जा रहा है, इनके पास मीट को रखने के लिए रेफ्रीजरेटर तक नहीं है। पशु चिकित्सक डा. हिमांशु पांगती ने बताया पालिका के सहयोग मांगने पर विभाग सहयोग देने को तैयार हैं। वहीं पालिका अधिशासी अधिकारी नरेंद्र कुमार का कहना है वास्तव में अभियान में थोड़ा विलंब हुआ है। जल्द ही पालिका एवं पशुपालन विभाग की एक टीम बनाई जाएगी और अभियान चलाया जाएगा।

- यदि विभागों ने आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं की है तो यह गंभीर मसला है। जल्द ही विभागों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा।
-बृजेश कुमार संत, डीएम।

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