चीनी मिल के खिलाफ आरसी पर सरकार करेगी कार्रवाई : एडीएम

Udham singh nagar Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST
काशीपुर। एडीएम निधि यादव ने तहसील के निरीक्षण में राजस्व अभिलेख, स्थायी निवास प्रमाण पत्र कबाड़ के रुप में जमा करने पर नाराजगी जताई। इस दौरान लोगों ने समय पर खतौनी व स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने तहसील का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जल्दी बदलवाने का आश्वासन दिया। एडीएम ने बताया कि काशीपुर चीनी मिल पर किसानों का बकाया साढ़े 25 करोड़ रुपये की वसूली के लिए गन्ना विभाग द्वारा जारी आरसी पर कार्रवाई सरकारी स्तर पर होगी।
शुक्रवार को राजस्व परिषद अध्यक्ष सुभाष कुमार के पूर्व निर्धारित निरीक्षण कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर एडीएम यादव तहसील पहुंची। उन्होंने पुराने अभिलेखों को तलाश कराया तो वे बक्सों में कबाड़ के रुप में भरे मिले। यही स्थिति कई कमरों में रखे लोगों के स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की भी थी। दस्तावेजों के सुरक्षित एवं क्रमबद्ध नहीं रखे होने एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्रों का निस्तारण नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई।
उधर तहसीलदार गौरव चटवाल का कहना था कि पटवारियों की हड़ताल के कारण संग्रह अमीनों को यह काम दिया गया था। लेकिन काम का बोझ अधिक होने के कारण कमी रह गई। एडीएम यादव ने बताया कि सॉफ्टवेयर काफी पुराना है। बहरहाल इसका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम जगदीश लाल मौजूद थे।

अधिवक्ताओं ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन
काशीपुर। तहसील में कार्यरत अधिवक्ताओं ने एडीएम यादव को ज्ञापन देकर तहसील परिसर में महिला-पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने, परिसर में खाली स्थान पर खड़ंजा बिछाने, अधिवक्ताओं के लिए चैंबर बनाने, तहसील में कंप्यूटर के लिए दक्ष स्टाफ रखने, परिसर की सफाई व्यवस्था कराने, स्थाई प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाने की मांग की है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अक्षय कुमार नायक, सुजीत शाह, प्रजोत कालड़ा, संतोष श्रीवास्तव, विजय सिंह, सुदीप चौहान, देवेश चौहान, नंदन सिंह अधिकारी, प्रदीप सक्सेना, राजीव प्रजापति, प्रदीप प्रजापति आदि थे।

प्रमाण पत्र जल्द उपलब्ध कराने की मांग
काशीपुर। कांग्रेस नगराध्यक्ष अशोक सक्सेना ने एडीएम से किसानों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ने के कारण खसरा-खतौनी के काम में तेजी लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनाधार केंद्र में सप्ताह में एक दिन स्थाई निवास प्रमाण पत्र के फार्म जमा होते हैं। लेकिन निश्चित समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। 20 वर्ष से यहां रह रहे लोगों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। इस मौके पर अशोक जुनेजा, सुभाष बत्रा, ब्रह्मपाल, श्योवीर सिंह, अमित जायसवाल, सुधीर चौहान आदि थे।

Spotlight

Most Read

National

इलाहाबाद HC का निर्देश- CBI जांच में सहयोग करे लोक सेवा आयोग

कोर्ट ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए छह फरवरी तक की मोहलत दी है।

19 जनवरी 2018

Related Videos

अमित शाह के इस बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस हुई हमलावर

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद उत्तराखंड कांग्रेस आग-बबूला हो गई है।

21 सितंबर 2017

आज का मुद्दा
View more polls
  • Downloads

Follow Us

Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

E-Paper