विजिलेंस की जांच को प्रभावित करने पर जताया आक्रोश

Udham singh nagar Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
खटीमा। थारु राणा परिषद एवं अनुसूचित जाति/जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक में वक्ताओं ने 143 व 229 बी के तहत एससी/एसटी के किसानों की जमीन को अकृषकीय घोषित कर उस जमीन को गैर एससी/एसटी के नाम दाखिल-खारिज करने का मामला उठाया। बैठक में विजिलेंस टीम द्वारा शासन के निर्देश पर की जा रही जांच को भूमाफियाओं, सूदखोरों द्वारा कृषक संगठनों की आड़ में शासन-प्रशासन पर दबाव बनाकर जांच प्रभावित करने पर रोष जताया। बाद में कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव राजस्व को ज्ञापन भेजा।
थारु विकास भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे परिषद अध्यक्ष नरेश राणा ने कहा वह उन भूमाफियाओं एवं सूदखोराें का विरोध कर रहे हैं, जो जमीन को विवादित बनाकर कौड़ियों के दाम खरीदते हैं और 143 की कार्रवाई कराते लेते हैं जो जमीन गैर एससी/एसटी के नाम दाखिल-खारिज हुई हैं। उन्होंने कहा अन्य किसानों को भूमाफियाओं सूदखोरों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। एसके सेन ने आरोप लगाया जब भी दलित आदिवासियों के हकहकूक की बात होती है तो कृषक संगठन विरोध करने लगते हैं। रमेश राणा ने कहा यदि विजिलेंस जांच को प्रभावित किया गया तो वह सड़कों पर उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
बाद में कार्यकर्ताओं ने प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को ज्ञापन भेजकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 157 (क), 157 (ख) का उल्लंघन एवं 229 (बी) का गलत तरीके से हो रहे उपयोग को बंद करने की मांग की। इस दौरान मोर्चा अध्यक्ष डा. राजू महर, दान सिंह राणा, एडवोकेट पूनम राण, गोपाल सिंह राणा चांदा, लाला राम, अशोक दिनकर, अनिल सिंह राणा, आनंद आर्य, मिथलेश राणा, डा. जगदीश टम्टा, भगवंती राणा, बीना राणा, सुनीता राणा, रामकिशोर राणा, आनंद सिंह राणा, मदन सिंह राणा, कुंदन सिंह राणा, रणजीत सिंह राणा, किशोरी सिंह राणा आदि थे।

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