संसद में होगी बंगालियों की समस्याओं पर चर्चा

Udham singh nagar Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
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शक्तिफार्म। देश के 18 प्रांतों में रह रहे बंगाली समुदाय की समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य एवं सांसदों केे साथ निखिल भारत बंगाली उदवस्तु समन्वय समिति पदाधिकारी संसद के आडीटोरियम में चर्चा करेंगे। समिति के राष्ट्रीय महासचिव परमानंद घरामी ने कहा बंगाली समुदाय को पश्चिम बंगाल की तर्ज पर अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया है।
शुक्रवार को राधे-राधे मंदिर में आयोजित बैठक में उड़ीसा निवासी परमानंद घरामी ने 29 एवं 30 अगस्त को संसद के आडीटोरियम में होने वाली चर्चा में अधिक संख्या में प्रतिभाग करने की अपील की। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य 18 प्रांतों में रह रहे बंगाली समुदाय को उनका मूलभूत अधिकार नहीं मिल पाया है। भूमि अधिकार एवं पश्चिम बंगाल की भांति आरक्षण का अधिकार दिलाने के लिए समिति ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. विनय मंडल ने कहा राज्य सरकार ने बंगालियों को नॉन जेड ए वर्ग नौ के तहत भूमिधरी का पट्टा देने का प्रपंच रचकर समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। समिति प्रदेश अध्यक्ष जीके मंडल ने अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। संचालन क्षेत्रीय अध्यक्ष रामचंद्र राय ने किया। इस मौके पर पंकज राय, किशोर राय, संजय बाछाड़, अजय मल्लिक, माखन मंडल, दीपक बड़ाल, विश्वनाथ समद्दार, अमित हालदार आदि थे।

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