राज्य की छह में से पांच चीनी मिलें अर्द्ध सरकारी क्षेत्र में

Udham singh nagar Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
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काशीपुर। पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं होने से राज्य का चीनी उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। संकट से उबरने के लिए सरकार ने सहकारिता क्षेत्र की तीन एवं सरकारी क्षेत्र की दो चीनी मिलों को पीपीपी मोड में चलाने का निर्णय लिया है, जबकि एक प्राइवेट चीनी मिल प्रबंधकों ने आगामी पेराई सत्र में मिल चलाने में असमर्थता व्यक्त की है। सहकारी क्षेत्र की एक मात्र बाजपुर चीनी मिल को सरकार चलाएगी।
राज्य गठन में गन्ना उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग यूपी में चला गया। इसके अलावा यूपी सरकार ने उत्तराखंड के चीनी उद्योग को झटका देने के लिए राज्य की सीमा पर कई नई चीनी मिलें खड़ी करा दी, जिससे उत्तरांखड का चीनी उद्योग बुरी तरह से लड़खड़ा गया। राज्य में कुल 10 चीनी मिलें हैं, जबकि प्राइवेट क्षेत्र में कुल चार हैं, जिनमें हरिद्वार में तीन एवं ऊधमसिंह नगर में एक है। सरकारी क्षेत्र में कुल दो मिलें हैं। एक डोईवाला (देहरादून) तथा एक किच्छा चीनी मिल है। सहकारी क्षेत्र में कुल चार चीनी मिलें हैं। सभी जिला ऊधमसिंह नगर में सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर, नादेही है। गन्ना विकास विभाग के जनसंपर्क अधिकारी कमल जोशी ने बताया सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर डोईवाला, नादेही, गदरपुर, किच्छा एवं सितारगंज चीनी मिलों को पीपीपी मोड (लोक निजी सहभागिता) में चलाने का निर्णय लिया है। एकमात्र बाजपुर चीनी मिल को सरकार चलाएगी। उधर, प्राइवेट क्षेत्र की काशीपुर शुगर मिल के प्रधान प्रबंधक राजीव अग्रवाल ने बताया आर्थिक संकट के चलते आगामी पेराई सत्र में मिल चलाना असंभव है।

काशीपुर चीनी मिल के खिलाफ आरसी जारी
काशीपुर चीनी मिल पर किसानों की भारी देनदारी के चलते सरकार ने मिल प्रबंधकों के खिलाफ आरसी (वसूली आदेश) जारी कर दिया है। गन्ना विकास विभाग के जनसंपर्क अधिकारी कमल जोशी ने बताया काशीपुर चीनी मिल पर गन्ना किसानों का पेराई सत्र 2011-12 का 24 करोड़ रुपया तथा पेराई सत्र 2007-08 का 2 करोड़ 55 लाख रुपया बकाया है। गन्ना विकास ने इस धनराशि की वसूली राजस्व विभाग को सौंप दी है। 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।

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