राजनेता के पीछे न चले सिख समाज

Udham singh nagar Updated Thu, 02 Aug 2012 12:00 PM IST
बाजपुर। श्री गुरुद्वारा साहिब में आयोजित सिख संगत की बैठक में लव जिहाद मामले को लेकर सिख समाज से किसी राजनैतिक नेता के पीछे न चलने का आह्वान किया गया। नानकसर ठाठ के बाबा प्रताप सिंह ने कहा शनिवार को गुरुद्वारा साहिब में पुन: संगत की बैठक कर कमेटी पर लगे मतभेदों के आरोपों को आम सहमति से सुलझाया जाएगा।
बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे गुरुद्वारा साहिब हाल में आयोजित सिख संगत की बैठक में अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी ने कहा लव जिहाद का विरोध सर्वदलीय रूप से किया जाए। सिख समाज को इस्तेमाल कर राजनैतिक रंग देने का जो प्रयास किया जा रहा वह गलत है। सबको मिलकर इसका सकारात्मक हल निकालना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश सचिव हरेंद्र सिंह लाडी ने कहा गुरुद्वारा कमेटी ने पिछले दिनों बैठक कर एक पक्षीय आधार पर समर्थन कर दिया जो न्याय संगत नहीं है। लव जिहाद के मामले में सभी धर्मों के लोगों को एकत्र करके विरोध करना चाहिए। उन्होंने लव जिहाद मामले की सीबीआई जांच की मांग की। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह गिल ने कहा सिख समाज को अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के गुरुद्वारों से डेलीगेट बनाकर बाजपुर कमेटी का चुनाव करने की बात कही। पंजाबी महासभा के ब्लाक अध्यक्ष सतनाम सिंह रंधावा ने कहा वह इंसानियत के नाते लव जिहाद के विरोध कार्यक्रम शामिल हुए थे। उनका राजनीति विशेष से कोई मतलब नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दलजीत सिंह रंधावा ने कहा कमेटी को बर्खास्त करना उचित नहीं है। शनिवार को बैठक में सर्वसम्मति से विचार कर हल निकाला जाए। बैठक में पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते, मंजीत सिंह पूनिया, कुंवरजीत सिंह पूनिया, सुखवीर सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी, दारा सिंह, हरदेव सिंह, राजेंद्र संधू, हरमीत सिंह बडै़च, काका नामधारी, सुरेंद्र सिंह नामधारी, राजू काहलो, दर्शन लाल गोयल, तिलकराज शर्मा आदि थे।

144 का उल्लंघन करने पर तीन को नोटिस
बाजपुर। उपजिलाधिकारी नंदन सिंह नगन्याल ने बताया मंगलवार को लव जिहाद मामले में आयोजित हिंदू-सिख सम्मेलन की अनुमति का उल्लंघन करने के आरोप में तीन लोगों को नोटिस जारी किया गया है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र मानस, बजरंग दल के जिला सहसंयोजक विमल शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य वीरेंद्र शर्मा को नोटिस जारी कर उनसे पांच दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।

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