‘बांध विस्थापितों की समस्याएं बरकरार’

Tehri Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
नई टिहरी। अधिवक्ता शांति भट्ट ने आरोप लगाया कि टीएचडीसी बांध प्रभावितों की समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विस्थापन, पुल निर्माण, पंपिग पेयजल योजनाएं और सड़क निर्माण के कार्य अधर में लटके हुए हैं।
पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि टीएचडीसी और राज्य सरकार के स्तर से प्रभावितों की समस्याओं का समाधान न होने के संबंध में न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से एक रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि आंशिक डूब क्षेत्र के 73 गांवों का विस्थापन होने तक समस्याएं बरकरार रहेंगी। रिजर्ववायर के नजदीकि 35 गांवों का विस्थापन नहीं हो पाया है। इन गांवों में 50 फीसदी भूमि प्रभावित हुई है। न्यायालय ने 15 मई 2011 को दिए आदेश में एक वर्ष के भीतर पुलों का निर्माण, पेयजल योजनाएं और सड़क निर्माण के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत टिहरी बांध क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे अक्तूबर माह में पेश किया जाएगा।

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