राहत के बजाय दे रहे परेशानी

Rudraprayag Updated Mon, 08 Oct 2012 12:00 PM IST
तिलवाड़ा। केंद्र सरकार के मानक भी अजीब हैं जो लोगों को राहत से ज्यादा परेशानी दे रहे हैं। अगर रसोई गैस सिलेंडरों की बात करें तो 10 सदस्यीय परिवार के लिए भी साल भर में सब्सिडी पर छह घरेलू गैस सिलेंडर और दो या तीन सदस्य परिवार के लिए भी इतने ही सिलेंडर। केंद्र सरकार का यह मानक उपभोक्ताओं की समझ में नहीं आ रहा है। उपभोक्ता सरकार से मानकों पर पुनर्विचार का आग्रह कर रहे हैं।
एक ओर तेल कंपनियों की ओर से कराए जा रहे गैस कनेक्शनों का सत्यापन और दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी में मिलने गैस सिलेंडरों में कटौती ने उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल दिया है। तेल कंपनियों के फरमान के अनुसार एक परिवार मेें एक ही कनेक्शन होना है। उपभोक्ता गुणानंद, सरस्वती देवी और प्रीति का कहना है कि यदि सरकार और तेल कंपनियों को कालाबाजारी रोकनी है, तो तर्कसंगत कदम उठाने चाहिए। नए मानकों से आम उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है। किसी परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा है और किसी में कम। कार्ड या परिवार को यूनिट मानने के बजाय सदस्यों की संख्या के आधार पर गैस सिलेंडर इश्यू होने चाहिए। निर्मला देवी और रागिनी का कहना है कि ग्रामीण न तो जंगलों से जलाऊ लकड़ी ला सकते हैं और न ही राशन कार्ड पर मिट्टी तेल मिल पा रहा है। ऐसे में एलपीजी ही एकमात्र रसोई का ईंधन रह गया है। इसको भी सरकार महंगाई के दौर में आम आदमी से दूर कर रही है।

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