आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण में किया गया पक्षपात

Dehradun Bureau Updated Fri, 27 Oct 2017 10:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
रुड़की।
राज्य गठन के 17 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिल सका है और न ही बर्बरता ढहाने वाले दोषी अधिकारियों को सजा मिल सकी है। इसके विरोध में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति राज्य स्थापना दिवस के बाद 10 नवंबर से व्यापक पैमाने पर आंदोलन शुरू करेगी।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि राज्य गठन के 17 वर्षों में नौ सीएम बने, लेकिन किसी ने भी आंदोलन के पीड़ितों को सम्मान नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य आंदोलकारियों के चिह्नीकरण में किए गए पक्षपात पर भी पीड़ा जताई। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यलय के कर्मचारियों पर सूची में फेरबदल करने का आरोप लगाया। कहा कि जो पात्र थे, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। इस दौरान उन्होंने आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष रहे धीरेंद्र प्रताप सिंह पर वादा खिलाफ का आरोप लगाते हुए कहा कि वे भी आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं दिला पाए । उन्होंने अफसोस जताया कि समिति 1994 से लगातार रामपुर तिराहे पर दो अक्तूबर को मुजफ्फरगनर कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए मांग पत्र सौंपती आ रही है। बावजूद अब तक भी कार्रवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर से इसके विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिसके तहत रैली, क्रमिक अनशन एवं आमरण अनशन तक किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में प्रेमदत्त शर्मा, कमला बमोला, शकुंतला रावत, सरस्वती रावत, शर्मिला कंडारी, सत्यभामा जुगरान, विद्या नेगी, लक्ष्मी डोभाल, सुमित्रा पटवाल, रामेश्वरी खंतवाल, सुशीला रावत, सच्चिदानंद ध्यानी, अनुसुया प्रसाद, दिक्का ध्यानी एवं राजेंद्र रावत आदि मौजूद रहे।

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