प्रभावी स्थानांतरण नीति नहीं बनी तो होगा आंदोलन

Pithoragarh Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
नाचनी। राजकीय शिक्षक संघ, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि यदि इस बार प्रभावी स्थानांतरण नीति नहीं बनी और दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों को वाजिब भत्ता नहीं दिया गया तो शिक्षक संगठन आंदोलन करेंगे।
राजकीय शिक्षक संघ के मंडलीय उपाध्यक्ष सुरेश उप्रेती की मौजूदगी में नाचनी जीआईसी में हुई बैठक में शिक्षक नेताओं ने सूबे में प्रभावी स्थानांतरण नीति न बनने पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि खंडूरी सरकार के कार्यकाल में बनी स्थानांतरण नीति से सालों से दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को न्याय मिलने की उम्मीद जागी थी लेकिन राजनीतिक दांवपेच के चलते इस स्थानांतरण नीति को नजरअंदाज कर दिया गया। शिक्षकों ने हिमाचल की भांति रोस्टर प्रणाली के तहत सत्र के प्रारंभ में स्थानांतरण करने की मांग करते हुए कहा कि दशकों से दुर्गम और अति दुर्गम इलाकों में कार्यरत शिक्षकों के साथ इस तरह का अन्याय अब सहन नहीं किया जाएगा।
शिक्षक नेताओं ने कहा कि अति दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारियों को मूल वेतन का 40 प्रतिशत और दुर्गम में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारियों को 25 प्रतिशत भत्ता दिया जाना चाहिए। जीआईसी के प्रधानाचार्य पीसी पंत की अध्यक्षता और शिक्षक चंदन सिंह भैंसोड़ा के संचालन में हुई बैठक में शिक्षक नेता हरीश जोशी, कंचन तिवारी, सीआर पंचपाल, जितेंद्र बहादुर, पुष्पा बसेड़ा, रामजन्म मिश्र, राधिका पाठक, विनोद तोमर, निर्विकार सिंह, नारायणी पंत आदि शामिल थे।

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