सीवरेज योजना में छह साल में मात्र 30 प्रतिशत हुआ काम

Pithoragarh Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
पिथौरागढ़। वर्ष 2006 में कांग्रेस शासनकाल में शहर के लिए स्वीकृत सीवर लाइन का काम अब तक केवल 30 प्रतिशत ही पूरा हुआ है। भाजपा शासनकाल में तमाम दावे हुए लेकिन सीवर लाइन के लिए अवशेष धनराशि शासन से अवमुक्त नहीं हुई। कांग्रेस की दूसरी पारी के सात माह पूरे हो गए हैं, पर सीवरेज के लिए धन नहीं मिला है।
वर्ष 2006 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पिथौरागढ़ की सीवर योजना को मंजूरी दी। मार्च 2007 तक सीवर लाइन के लिए 14 करोड़ रुपये शासन से मिले। इस रकम से 57 किमी लंबी सीवर लाइन के विपरीत 17 किमी लाइन का निर्माण हो पाया। इसके बाद सीवर योजना के लिए पेयजल निगम ने शासन से रकम मांगी लेकिन अवशेष कार्य के लिए रकम नहीं मिली। सीवर लाइन का काम ठप होने से 70 हजार आबादी वाले इस शहर को सीवरेज सिस्टम का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सीवर सिस्टम मजबूत न होने से सीवर की गंदगी शहर की सड़कों में बहती रहती है। सीवर लाइन का निर्माण रुकने से शहर के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में हर साल नए भवनों की संख्या बड़ रही है लेकिन सीवरेज सिस्टम न होने से घर के पास ही सीवर के लिए गड्ढा खोदना लोगों की मजबूरी बन गया है। जमीन में बनाए गए सीवर के गड्ढे से सीवर की गंदगी रिसने से जलस्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं।

सीवर योजना सड़कों के लिए भी बनी बाधा
पिथौरागढ़। निर्माणाधीन सीवर योजना शहर की सड़कों के लिए भी बाधा बन चुकी है। साल 2007 में शहर की सड़कों में हाटमिक्स के लिए शासन से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। तब शहर में सीवर लाइन का निर्माण कार्य चल रहा था। जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर लोनिवि ने उक्त रकम से शहर को जोड़ने वाली आंतरिक सड़कों में हाटमिक्स कर दिया। तब से शहर की सड़कों में हाटमिक्स के लिए धन नहीं मिला है।

सीवरेज सिस्टम में देरी के लिए भाजपा जिम्मेदार : मयूख
पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर ने सीवर लाइन के निर्माण में देरी के लिए भाजपा की पूर्ववती सरकार और तत्कालीन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में मंजूर योजना के लिए भाजपा के शासनकाल में अवशेष धन न मिलना इस बात का प्रमाण है। कहा कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सीवरेज निर्माण के लिए वित्त विभाग के पास लंबित 4058.14 लाख के प्रस्ताव को मंजूरी देने की घोषणा की है। जल्द ही सीवरेज के लिए धन मिल जाएगा।

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