तिगुना हो गया वन पंचायतों का एरिया

Pithoragarh Updated Thu, 02 Aug 2012 12:00 PM IST
पिथौरागढ़। नए जंगलों के विकास के साथ ही वन क्षेत्रों के मापन की तकनीक (डिजिटल मैपिंग) से वन पंचायतों के जंगलों में तिगुनी बढ़ोतरी हो गई है। जंगलों में ज्यादातर इजाफा नेपाल और तिब्बत सीमा से लगे इलाकों में हुआ है।
वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक पिथौरागढ़ वन प्रभाग में 7519.61 हेक्टेयर आरक्षित वन, 41748 हेक्टेयर सिविल वन और 87053.70 हेक्टेयर पंचायती वन थे। लेकिन अब पिथौरागढ़ की 1621 वन पंचायतों का क्षेत्रफल 87 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2.77 लाख हेक्टेयर हो गया है। माणा के बाद मुनस्यारी की मिलम वन पंचायत सूबे की सबसे बड़ी वन पंचायत हो गई है।
वन विभाग के कार्ययोजना अधिकारी मनोज चंद्रन का कहना है कि वन पंचायतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी की वजह नए जंगलों के विकास के साथ ही वन क्षेत्रों के मापन की नई तकनीक है। पुरानी तकनीक में मापन का ढंग वैज्ञानिक नहीं था। जिस कारण सीमावर्ती क्षेत्रों की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब विभाग ने नवीनतम तकनीक जीआईएस (जियोग्राफिक इंफोरमेशन सिस्टम), सेटेलाइट और सरपंचों से प्राप्त अभिलेखों को नई कंप्यूटराइज्ड विधि से तैयार किया है। जिस कारण अब इन सीमावर्ती इलाकों का सही मापन हो सका है।
चंद्रन के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्रों की मिलम, रालम, मर्तोली, बुर्फु, नामिक, सिपू, कुटी, सेला वन पंचायतों में 100 गुने से भी ज्यादा तक की बढ़ोतरी हुई है। विभाग ने 32 वन पंचायतों के दोबारा किए गए सीमांकन (डिजिटल मैप) को स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा है। गोल्फा के सरपंच दुर्योधन धर्मशक्तू एवं मिलम के सरपंच आनंद सिंह का कहना है कि वन पंचायातों के इस नए सीमांकन से वन पंचायतों के हक और आय दोनों बढ़ेंगी। नामिक की तुलसी देवी और बुर्फु के आनंद जंगपांगी का कहना है कि वन पंचायत क्षेत्र में वृद्धि होने से जड़ी-बूटी का दोहन भी बढ़ेगा। साथ ही ईको टूरिज्म को नई जमीन मिल सकेगी।

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