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धन के गबन के मामले की पुन: विवेचना के आदेश

Pauri Updated Sun, 02 Nov 2014 05:32 AM IST
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श्रीनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सचिन कुमार ने एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में धन के दुरुपयोग मामले में पुन: विवेचना के आदेश दिए हैं। उन्होंने अपराध अनुसंधान विभाग की ओर से दोबारा पेश की गई अंतिम आख्या (एफआर) को निरस्त करते हुए 15 दिसंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय ने माना कि विवेचक ने इस मामले की ठीक ढंग से विवेचना नहीं की है।
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संतोष ममगाईं की ओर से वर्ष 2007 में गढ़वाल विवि के अधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही और धन के दुरुपयोग का मामला दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार महालेखाकार द्वारा हर साल होने वाली धन की हानि का स्पष्ट उल्लेख किया गया। धन के गबन के लिए अकेले तत्कालीन कुलसचिव चंद्र सिंह मेहता जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि समय-समय पर नियुक्त कुलपति और वित्त अधिकारी समान रूप से जिम्मेदार हैं।
इस प्रकरण में विवेचक की ओर से कोर्ट में यह कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि गई कि अभियुक्त सीएस मेहता का निधन हो गया है। ऐसे में वाद नहीं चलाया जा सकता है। एफआर पर वादी ममगाईं ने आपत्ति जताई। न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। फैसला सुनाते हुए श्री कुमार ने कहा कि पत्रावलियों को देखने से वाद में मेहता के अलावा अन्य लोगों की संलिप्तता प्रतीत होती है। अपराध होने के सुबूत पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके बावजूद विवेचक की ओर से किसी अन्य अभियुक्त का पता न करना विवेचना को त्रुटिपूर्वक बनाता है। इसलिए अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा 28 फरवरी 2012 को प्रस्तुत एफआर निरस्त की जाती है।

यह है मामला
संतोष ममगाईं ने गढ़वाल विवि के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत की शरण ली थी। अदालत के आदेश पर पांच माई 2007 को कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले की शुरू में कोतवाली ने विवेचना की। बाद में यह मामला अपराध अनुसंधान विभाग देहरादून को सौंपा गया। अपराध अनुसंधान विभाग ने चार फरवरी 2009 को एफआर लगा दी। इस पर संतोष ममगाईं ने आपत्ति दर्ज की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 11 अगस्त 2009 को दोबारा विवेचना के आदेश दिए थे। 28 फरवरी 2012 को अपराध अनुसंधान विभाग ने एफआर प्रस्तुत की। इस पर भी ममगाईं ने फिर आपत्ति जताई। इसको भी न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। न्यायालय के आदेश पर अनुसंधान विभाग को तीसरी बार इस मामले की विवेचना करनी होगी।
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