तो फिर स्कूलों पर छाएगा संकट

Pauri Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
पौड़ी। जिले में बिजली और पानी से जुड़े प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान अभी भी नहीं हो पाया है। शासन स्तर से इनके भुगतान के लिए बजट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यही हाल रहा तो इन स्कूलों की बिजली फिर गुल हो सकती है और पानी का संकट फिर गहराएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पौड़ी जिले में विगत दो सालों से बेसिक स्कूलों को बिजली पानी की सुविधा से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जिले में इसके तहत करीब डेढ़ हजार बेसिक स्कूलों को बिजली की सुविधा से जोड़ा गया है। स्कूलों में बिजली के बिल भी आने लगे हैं, लेकिन अभी इनका भुगतान ही नहीं हो पाया है। बिलों का भुगतान न होने के कारण विगत दो माह पहले ऊर्जा निगम ने इन स्कूलों को नोटिस भी जारी किए थे। बाकायदा कुछ स्कूलों की अस्थायी तौर पर बिजली भी काटी थी। इसके बावजूद बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय का कहना है तीन महीने पहले 125 बेसिक स्कूलों के 3.48 लाख के बिजली के बिल और 18 स्कूलों के 1.13 लाख के पानी के बिल राज्य परियोजना कार्यालय को भेजे थे। अभी तक इस मद में बजट नहीं आ पाया है, जिसके कारण इनका भुगतान नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ ऊर्जा निगम की ओर से संबंधित विद्यालयों को हर माह बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। इनका भुगतान कहां से किया जाए इसको लेकर संबंधित स्कूल के लोग खासे परेशान हैं।

इंसेट
मामला संज्ञान में है
इनका कहना है
‘‘पौड़ी जिले में बिजली की सुविधा से जुड़े प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों के बिजली के बिलों का भुगतान अभी नहीं हो पाया है। यह मामला शासन के संज्ञान में भी हैं। ’’ - अमित आनंद अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पौड़ी।

भुगतान के लिए नहीं मिला बजट
‘‘बिजली की सुविधा से जुड़े 125 स्कूलों के बिजली के बिल, 18 स्कूलों के पानी के बिल तीन महीने पहले शासन को भेजे गए थे। अभी तक इनके भुगतान के लिए बजट नहीं आ पाया है। बजट आने के बाद ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।’’ - यशवंत चौधरी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पौड़ी।

पानी के बिल भी लटके
पौड़ी। बेसिक स्कूलों के पानी के बिलों का भी भुगतान नहीं हो पाया है। विभाग की ओर से इस बारे में शासन को पत्र भेजा जा चुका है। जल संस्थान पौड़ी के अधिशासी अभियंता आर के रोहेला बताते हैं बेसिक स्कूलों के पानी के बिलों का भुगतान अभी तक न होने के बारे में शासन को कई बार लिखा जा चुका है। शासन के निर्देशों पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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