कमिश्नर साहब! राजस्व वादों को तो निबटाइये

Pauri Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
पौड़ी। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर देहरादून से जाकर पौड़ी तो बैठने लगे हैं, मगर राजस्व वादों के निस्तारण की चाल तो वो ही पुरानी है। अकेले आयुक्त की अपनी कोर्ट में 1477 राजस्व वाद लंबित हैं। उनके नायब अपर आयुक्त की कोर्ट में 627 वाद लंबित हैं। पूरे मंडल की बात करें, तो लंबित वादों का पहाड़ खड़ा नजर आता है। कुल 27093 राजस्व वाद विभिन्न न्यायालयों में निस्तारित होने की बाट जोह रहे हैं। जिन लोगों के ये मामले हैं, उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में जमीन कीमती होती जा रही है। लोगों में जमीन को लेकर होने वाले विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। हरिद्वार और देहरादून जिले इस मामले में सबसे आगे हैं। ऐसे में प्रदेश में दर्ज होने वाले राजस्व वादों की तादात भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके निस्तारण में तेजी नहीं आ पा रही है। सूत्रों के अनुसार, मंडल में सितंबर माह में 7168 राजस्व वाद दायर हुए थे। लेकिन निस्तारण मात्र 6563 का ही हो पाया। अक्तूबर में पूरे मंडल में दायर हुए 9294 राजस्व वादों में 8135 वाद का निस्तारित हो पाए। निस्तारित होने वाले राजस्व वादों की अपेक्षा दर्ज होने से वादों की संख्या अधिक होने से मंडल में हर माह हजारों वाद लंबित रह जा रहे हैं। जिलों से आई रिपोर्ट के लंबित चल रहे वादों में से 12040 ऐसे है, जो छह माह से अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं।


क्या होते हैं राजस्व वाद
भू राजस्व अधिनियम, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम आदि के अंतर्गत दर्ज होने वाले जो वाद राजस्व न्यायालयों में सुने जाते हैं, उन्हें राजस्व वाद कहते हैं।

गढवाल मंडल में जनपद स्तर पर लंबित

जनपद लंबित राजस्व वाद
उत्तरकाशी 1004
चमोली 290
टिहरी 494
देहरादून 13061
पौड़ी 1391
रुद्रप्रयाग 118
हरिद्वार 8691
(नोट-यह आंकडे़ अक्तूबर 2012 तक के हैं।)

कोट---

‘गढ़वाल मंडल में अधिकांश वाद जिला स्तरों पर लंबित है। समय-समय पर होने वाली बैठकों में इनकी समीक्षा भी की जाती है। लंबित वादों को समय पर निस्तारण करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है।’
-विनय चंद्र कौशल अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी

‘पौड़ी जिले में लंबित राजस्व वादों की स्थिति में सुधार हो रहा है। पहले की अपेक्षा अब इनकी संख्या कम हो गई है। अवशेष लंबित वादों को समय पर निस्तारित क रने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।’
-चंद्रेश यादव जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल

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