मूल निवास मामले में हाईकोर्ट जाएंगे आंदोलनकारी

Pauri Updated Mon, 08 Oct 2012 12:00 PM IST
श्रीनगर। राज्य निर्माता आंदोलनकारी संगठन की बैठक में मूल निवास प्रकरण पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि याचिका दायर करने से पूर्व 14 नवंबर को गोला पार्क में एक जनसभा आयोजित की जाएगी।
डालमिया धर्मशाला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ आंदोलनकारी केदार सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य सरकार और अन्य विपक्षी दल मूल निवास के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करें। राज्य गठन से यहां रहने वाले व्यक्ति को मूल निवासी मान लेना ठीक नहीं है। राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे प्रभाकर बाबुलकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश और कुमाऊं जमींदारी विनाशक एक्ट (कूजा एक्ट) 1960 के तहत भूमि बंदोबस्त में दर्ज परिवार का व्यक्ति ही यहां का मूल निवासी हो सकता है। कहा गया कि अवैध शिकार और तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाहरी लोगों का पंजीकरण किया जाना चाहिए। बैठक में डा. सुभाष पांडेय, भवानी रावत, संतोष ममगाईं, प्रेमदत्त नौटियाल, मथुरा प्रसाद सिलोड़ी, सुधाकर भट्ट और देवेंद्र फर्स्वाण आदि ने विचार व्यक्त किए।

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